
महिला आरक्षण संशोधन विधेयक 2026: विवाद के मूल प्रश्न
डॉ. ब्रजेश कुमार मिश्र भारतीय लोकतन्त्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के निमित्त वर्ष 2023 में ‘महिला आरक्षण अधिनियम 2023’एक ऐतिहासिक पहल के रूप में सामने आया जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़ा गया। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तुरन्त लागू नहीं होगा





































