आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का “ब्रह्मास्त्र” लागू, जमाखोरी पर 7 साल तक की जेल
-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं
गोंदिया/विशेष लेख। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को एक बार फिर अस्थिर कर दिया है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव का असर अब सीधे भारत के ईंधन बाजार और आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा आने से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत में एलपीजी और कच्चे तेल की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। इसके तहत गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी या अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
भारत की ऊर्जा निर्भरता: आयात पर टिकी व्यवस्था
भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन ऊर्जा के मामले में देश अभी भी आयात पर अत्यधिक निर्भर है।
- भारत अपनी लगभग 85 प्रतिशत तेल जरूरत विदेशों से पूरी करता है।
- देश में हर साल लगभग 3 करोड़ 13 लाख टन एलपीजी की खपत होती है।
- जबकि घरेलू उत्पादन करीब 1 करोड़ 28 लाख टन ही है।
इसका मतलब है कि लगभग 58 प्रतिशत एलपीजी आयात पर निर्भर है। इसमें भी 85 से 90 प्रतिशत आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मार्ग से भारत तक पहुंचती है। ऐसे में इस समुद्री मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती बन जाती है।
कतर की एलएनजी सुविधा पर हमला और आपूर्ति संकट
ऊर्जा संकट को और गहरा करने वाली घटना कतर की एलएनजी सुविधा पर ड्रोन और मिसाइल हमले रहे। कतर विश्व के प्रमुख गैस निर्यातकों में से एक है और भारत के लिए भी एलएनजी का महत्वपूर्ण स्रोत है।
हमले के बाद भारत की कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर से गैस आपूर्ति पर “फोर्स मैजर” घोषित कर दिया, जिससे अनुबंध होने के बावजूद गैस की आपूर्ति अस्थायी रूप से रुक गई। इसके परिणामस्वरूप एलएनजी और एलपीजी दोनों की आपूर्ति प्रभावित होने लगी और बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई।
सरकार का सबसे बड़ा हथियार: आवश्यक वस्तु अधिनियम
ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का सहारा लिया। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, वितरण, स्टॉक और कीमतों को नियंत्रित कर सके।
संकट के समय इसे सरकार का “ब्रह्मास्त्र” माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर तुरंत नियंत्रण लगाया जा सकता है। सरकार ने रिफाइनरियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे गैस घटकों का उपयोग एलपीजी उत्पादन के लिए प्राथमिकता से करें, ताकि घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता बनी रहे।
आर्थिक सुरक्षा और आम आदमी की रसोई
यह संकट केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता और आम नागरिकों के दैनिक जीवन से भी सीधे जुड़ा हुआ है। भारत में करोड़ों परिवार रसोई गैस पर निर्भर हैं और औद्योगिक उत्पादन भी ऊर्जा आपूर्ति से ही संचालित होता है।
इसलिए पश्चिम एशिया का मौजूदा संकट भारत के लिए केवल चुनौती नहीं बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी है।
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, कर विशेषज्ञ, स्तंभकार, साहित्यकार, गोंदिया, महाराष्ट्र.
