विवेक रंजन श्रीवास्तव
हिंदी साहित्य और सामाजिक चिंतन में स्त्री विमर्श ने पिछले कई दशकों में महिलाओं के अधिकार, सम्मान, समान अवसर और आत्मनिर्णय की चेतना को व्यापक स्वर दिया है। इस विमर्श ने समाज को यह सोचने के लिए बाध्य किया कि आधी आबादी की उपेक्षा करके कोई भी सभ्यता पूर्ण नहीं हो सकती। शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सामाजिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसी जागरूकता का परिणाम है।
लेकिन समय के साथ एक नया प्रश्न भी सामने आया है—क्या समानता की यह यात्रा तब तक पूरी मानी जा सकती है, जब तक समाज के दूसरे पक्ष, अर्थात पुरुषों की वास्तविक समस्याओं पर भी निष्पक्ष चर्चा न हो? यही प्रश्न आज “पुरुष विमर्श” की आवश्यकता को जन्म देता है।
पुरुष विमर्श का उद्देश्य स्त्री विमर्श का विरोध करना नहीं है। यह किसी अधिकार को छीनने का अभियान भी नहीं है। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय और संवेदना किसी एक लिंग तक सीमित न रहें। यदि कोई पुरुष भी मानसिक, सामाजिक, कानूनी या पारिवारिक उत्पीड़न का शिकार होता है, तो उसकी पीड़ा भी उतनी ही गंभीरता से सुनी जानी चाहिए।
बदलता सामाजिक परिदृश्य
भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है। संयुक्त परिवारों का विघटन, बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा, करियर का दबाव, बदलते वैवाहिक संबंध और सोशल मीडिया का प्रभाव पारिवारिक जीवन को पहले से अधिक जटिल बना रहे हैं। ऐसे वातावरण में वैवाहिक विवाद केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहे हैं। अनेक पुरुष भी मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान और कानूनी संघर्षों से गुजर रहे हैं।
हाल के वर्षों में कुछ चर्चित आत्महत्या के मामलों ने इस विषय को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया। इन घटनाओं के बाद हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए। विवाह संबंधी विवाद, बच्चों की अभिरक्षा, लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे, मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक बोझ जैसे मुद्दे प्रमुखता से सामने आए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पुरुषों की समस्याएँ भी समाज में मौजूद हैं, लेकिन उन पर अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है।
मानसिक स्वास्थ्य : सबसे बड़ी अनदेखी
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़े वर्षों से यह संकेत देते रहे हैं कि भारत में आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका एक बड़ा कारण सामाजिक सोच भी है, जिसमें पुरुष से हमेशा मजबूत बने रहने, आँसू न दिखाने और हर परिस्थिति को अकेले झेलने की अपेक्षा की जाती है।
जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं कर पाता, तो अवसाद, अकेलापन और मानसिक तनाव गंभीर रूप ले सकते हैं। इसलिए पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा करना समय की आवश्यकता है।
कानून और न्याय के बीच संतुलन
महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून भारतीय समाज की आवश्यकता रहे हैं और उन्होंने अनेक पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन समय-समय पर न्यायपालिका ने यह भी कहा है कि कुछ मामलों में इन कानूनों के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है कि किसी भी कानून का दुरुपयोग न्याय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। इसलिए आवश्यकता कानून को कमजोर करने की नहीं, बल्कि उसके निष्पक्ष और संतुलित क्रियान्वयन की है, ताकि न किसी पीड़ित को न्याय से वंचित होना पड़े और न किसी निर्दोष को अनावश्यक उत्पीड़न सहना पड़े।
क्या कानून लिंग-तटस्थ होने चाहिए?
आज अनेक विधि विशेषज्ञ यह प्रश्न उठा रहे हैं कि घरेलू हिंसा, वैवाहिक उत्पीड़न और यौन अपराधों से जुड़े कुछ कानूनों पर भविष्य में लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि यदि किसी भी लिंग का व्यक्ति हिंसा, शोषण या उत्पीड़न का शिकार होता है, तो उसे समान कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।
यह बहस अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज में ऐसे प्रश्नों पर खुले और संतुलित विमर्श का स्वागत होना चाहिए।
राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग
कुछ सामाजिक संगठनों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग भी उठाई है। उनका मानना है कि जिस प्रकार महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था है, उसी प्रकार पुरुषों की शिकायतों, मानसिक स्वास्थ्य और वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों के अध्ययन एवं समाधान के लिए भी एक मंच होना चाहिए।
दूसरी ओर अनेक विशेषज्ञों का मत है कि यदि ऐसा कोई संस्थान बने, तो उसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों का विरोध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए।
पुरुष विमर्श की दिशा
यदि समाज वास्तव में समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था चाहता है, तो कुछ बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए—
- कानूनों का निष्पक्ष और पारदर्शी क्रियान्वयन।
- झूठी शिकायतों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई, चाहे शिकायतकर्ता कोई भी हो।
- पुरुषों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और हेल्पलाइन का विस्तार।
- वैवाहिक विवादों में सुलह, मध्यस्थता और पारिवारिक परामर्श को बढ़ावा।
- ऐसे कानून और नीतियाँ जो पीड़ित व्यक्ति को उसके लिंग के बजाय उसकी वास्तविक परिस्थिति के आधार पर संरक्षण दें।
निष्कर्ष
समाज स्त्री और पुरुष—दोनों के समान योगदान से चलता है। इसलिए किसी एक की पीड़ा को स्वीकार करना और दूसरे की उपेक्षा करना न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकती।
स्त्री विमर्श ने समाज को अधिक संवेदनशील बनाया है। अब समय है कि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य, वैवाहिक समस्याओं और कानूनी चुनौतियों पर भी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर चर्चा हो। यह स्त्री अधिकारों के विरुद्ध नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, संवैधानिक समानता और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में अगला स्वाभाविक कदम है।
वास्तविक लक्ष्य “पुरुष बनाम स्त्री” नहीं, बल्कि “न्याय बनाम अन्याय” होना चाहिए। जब समाज प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को समान गंभीरता से सुनेगा, तभी संविधान में निहित समानता का आदर्श वास्तविक अर्थों में साकार हो सकेगा। यही पुरुष विमर्श का सार है, और यही एक समतामूलक, संवेदनशील तथा न्यायपूर्ण भारत की आधारशिला भी।
