डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए निरंतर कर रही कार्य – नायब सिंह सैनी
शहरों/गांव में पात्र परिवारों को 5 लाख आवास उपलब्ध कराएगी प्रदेश सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के तहत हर घर पर छत देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध – मुख्यमंत्री
चंडीगढ़ 20 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश के 36000 पात्र परिवारों के खातों में 151 करोड रुपए की पहली किस्त जारी की । योजना के तहत पहली किस्त के रूप में प्रत्येक पात्र परिवार को मकान बनाने के लिए 45000-45000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई।
मुख्यमंत्री द्वारा यह राशि आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में जारी की गई । कार्यक्रम में सभी जिला उपायुक्त और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन जुड़े।
श्री नायब सिंह सैनी ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि उनका अपना घर हो। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में 36000 घर बनने की शुरुआत हो रही है। आज का यह दिवस इन सभी परिवारों के बेहतर भविष्य का अध्याय बनेगा। जब लोग आगे बढ़ेंगे तो देश और प्रदेश भी तरक्की करेगा।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वायदा किया था कि प्रदेश में शहरों और गांव में गरीब परिवारों को 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे। आज डबल इंजन की सरकार ने इस दिशा में सफल कदम बढ़ा रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है। इसे और गति देते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है। जहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा घर का सपना साकार करने के लिए प्लाट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत ग्रामीण आँचल में 28815 लाभार्थियों को मकान बनाकर दिए जा चुके हैं तथा 4238 मकान निर्माणाधीन हैं। इसके लिए लाभार्थियों को 414 करोड़ 32 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 62 गांव में 4532 लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लाट उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गांव में जो पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए उनके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। ऐसे परिवार पोर्टल पर पंजीकरण करके अपने पक्के मकान के सपने को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत यह पंजीकरण भी शुरू हो गया है।
इसी प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत 76141 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत 14 शहरों में 15256 परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए 30-30 गज के प्लाट उपलब्ध करवाए गए हैं। इनमें सीवरेज, पानी, सड़क, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि 16 शहरों में 15696 प्लॉट पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध करवाने के लिए 17 मार्च 2025 से बुकिंग पोर्टल खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के तहत एक लाख लोगों ने आवेदन किया है जिसकी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और जल्द ही पात्र को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रवासी श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में आवास देने की नीति के तहत कार्य जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में आवास देने की नीति भी बनाई है। इसके तहत औद्योगिक सम्पदाओं में डॉरमेट्री और एकल कक्ष जैसे आवासीय परिसरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सोनीपत में भी किराए पर मकान देने के लिए 1600 फ्लैट का निर्माण किया जायेगा।
उन्होंने सभी अधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वह एक अभियान चलाकर लोगों को जागरुक करते हुए योजना के तहत उनका पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करवाए ताकि पात्र परिवार को जल्द से जल्द अपना मकान मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विज़न के तहत हर घर पर छत देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी और बेहतर कार्य करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर जन को घर के सपने को साकार करने की दिशा में सकारात्मक कार्य किए जाएंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित कुमार अग्रवाल, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेशक श्री जे गणेशन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।