मुख्यमंत्री भेदभाव नही करते तो रेवाडी जिले के 8 सालों से अटके पड़े विकास प्रोजेक्टस पूरे करवाये : विद्रोही

पिछडा बाहुल्य अहीरवाल व पूरे हरियाणा के पिछडे लोगों के साथ न्याय करने आरक्षण क्रीमीलेयर सीमा 10 लाख रूपये वार्षिक करे। विद्रोही

27 जून 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से मांग की कि यदि वे प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के साथ विकास व जनसरोकारों के मामले में भेदभोव व द्वेषपूर्ण व्यवहार न करने के अपने दावे के प्रति गंभीर व ईमानदार है तो रेवाडी जिले के शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के 8 वर्षो से आधे-अधूरे पड़े विकास प्रोजेक्टस छह माह के अंदर-अंदर पूरा करवाये व पिछडा बाहुल्य अहीरवाल व पूरे हरियाणा के पिछडे लोगों के साथ न्याय करने आरक्षण क्रीमीलेयर सीमा 10 लाख रूपये वार्षिक करे। विद्रोही ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहलाले खट्टर यदि राजनीतिक कारणों या द्वेष के कराण अहीरवाल के साथ विकास कार्यो में भेदभाव नही कर रहे है तो पांच साल से अस्थाई भवन में चल रहे रेवाडी ब्यायज कालेज के लिए तत्काल 12 एकड जमीन आवंटित करे ताकि इस कालेज के भवन निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो सके। वहीें 8 सालों से बन रहे गोठडा-पाली सैनिक स्कूल भवन निर्माण व भक्त फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय रीजनल सैंटर कृष्णनगर का भवन निर्माणे एक निश्चित समय अवधि में पूरा करवाये। 

विद्रोही ने मांग की कि ठंडे बस्ते में पड़े जुलाई 2014 के हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में स्वीकृत माजरा श्योराज मेडिकल कालेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो। 33 वर्षो से जिला लाईब्रेरी के लिए तरस रहे रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर लाईब्रेरी बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करके एक आधुनिक, डिजिटल जिला लाईब्रेरी बनाई जाये। रेवाडी के ट्रामा सैंटर को सामान्य अस्पताल रेवाडी के भवन से जोडने वाले पुल का बंद पड़ा कार्य तत्काल शुरू किया जाये। वहीं मुख्यमंत्री अपनी घोषणा के अनुसार रेवाडी के सामान्य अस्पताल को 200 बेड अस्पताल बनाने के लिए भूमि आवंटित करके निर्माण कार्य शुरू करे। विद्रोही ने कहा कि रेवाड़ी जिले के उन सभी सरकारी कालेजों के भवन निर्माण हो, जहां क्या तो भवन निर्माण शुरू नही हुआ हो या आधे-अधूरे नाम मात्र के भवन है। जिले में सरकारी नर्सिंग कालेज की स्थापना हो। वहीं इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी का विस्तार करके उच्च स्तर की शिक्षा के सभी कोर्स शुरू करके सीटे बढ़ाई जाये। रेवाडी जिले सभी आधे-अधूरे विकास प्रोजेक्टस पूरे हो, उसके लिए पर्याप्त बजट राशि दी जाये।

विद्रोही ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र से भेदभाव नही करते है तो रेवाडी जिले के 8 सालों से अटके पड़े उक्त विकास प्रोजेक्टस पूरे करवाये व पिछडे वर्ग के लिए क्रीमीलेयर सीमा 10 लाख रूपये वार्षिक करके सुप्रीम कोर्ट गाईड लाईन अनुसार हरियाणा में पिछडे वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के प्रावधान किये जाये।