Tag: भारत सरकार

बजट – स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी सौगात

गुरुग्राम – बजट आने के पश्चात विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई. गुड़गांव के स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योगपतियों द्वारा इस बजट के लाभ बताए गए, इस बारे में क्या कुछ कहा…

यह देश का बजट न होकर चार चुनावी राज्यों का बजट : विद्रोही

1 फरवरी 2021 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता वेदप्रकाश ने वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को पंूतपतियों का व पंूजीपतियों के…

किसानों पर हंसने वालों अगला नंबर आपका है

— राकेश टिकैत कट्टर भाजपाई होने के बावजूद हो गया हृदय परिवर्तन, अपनी गलती महसूस कर रहे है. — हरियाणा के 14 जिलों में इंटरनेट सेवा बीती रात बंद की…

एक दिन फिर दौड़ेगा लोकतंत्र

— संघर्ष से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, षडयंत्रों को काटकर ही निखरता है।— कल लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन था। अशोक कुमार कोशिक यह बात कई बार महसूस हुई…

हे ईश्वर! शांति से निपट जाए गणतंत्र दिवस!

उमेश जोशी बातचीत के बारह दौर हो गए। अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार और किसानों के बीच आज भी गतिरोध बरकरार है। किसान आंदोलन को आज 59 दिन…

गणतंत्र दिवस समारोह का समापन शांतिपूर्ण हो पाएगा?

भारत सारथी/ऋषि प्रकाश कौशिक शुक्रवार को किसानों और सरकार की बातचीत फिर विफल हुई। सरकार का कहना है कि हम जो कर सकते थे, वह हमने कर दिया तथा किसानों…

कानून की प्रतियां जलाई गईं। कानून नकारते हुए उन्हें रद्द करने का देश भर के किसानों ने पुनः जोर दिया।

– किसान आन्दोलन के सभी पहलुओं को तेज करने की तैयारी में।. – दिल्ली के पास के सभी जिलों से दिल्ली में गणतंत्र दिवस किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारी करने…

अभय सिंह चौटाला ने विधान सभा अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा

चंडीगढ़, 11 जनवरी: इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को ई-मेल कर विधायक पद से…

सरकार किसानों से बातचीत नहीं बल्कि अपमानित कर रही है – दीपेंद्र हुड्डा

· चौ. छोटू राम ने किसानों को आजादी से पहले जिस गरीबी के गर्त से निकाला था, तीनों काले कानून किसानों को उसी गरीबी के दलदल में धकेल देंगे ·…

कांग्रेस नेता मनोज भारद्वाज द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वैधता को जिला न्यायालय में चुनौती

“कृषि कानून मामले में गुरुग्राम कोर्ट द्वारा सरकार को नोटिस जारी” .किसी जिला न्यायालय में सरकार के तीनों कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने का देश में पहला दावा…

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