“कृषि कानून मामले में गुरुग्राम कोर्ट द्वारा सरकार को नोटिस जारी” .किसी जिला न्यायालय में सरकार के तीनों कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने का देश में पहला दावा गुरुग्राम में दर्ज ।

सरकार के तीनों कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देते हुए गुरुग्राम निवासी एवं कांग्रेस नेता मनोज भारद्वाज ने गुरुग्राम न्यायालय की शरण ली ।मनोज भारद्वाज की दलील थी कि यह तीनों कृषि कानून भारत के संविधान, भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के ख़िलाफ़ हैं एवं देश के किसान देश की जनता एवं मनोज भारद्वाज के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं ।

गुरुग्राम न्यायालय मिस नेहा गोयल की कोर्ट ने मनोज भारद्वाज की याचिका पर संज्ञान लेते हुए याचिका स्वीकार की एवं दिनांक 7 जनवरी को भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिए ।

माननीय न्यायालय ने मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस जारी किए ।अगली सुनवाई 15 जनवरी मुकर्रर की गई है ।

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