चंडीगढ़, 27 अक्टूबर ।हरियाणा सरकार की वादाखिलाफी एवं छटनी के खिलाफ नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा ने 28, 29 अक्टूबर को की जाने वाली 24,24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल की सभी तैयारियां पूरी । हरियाणा प्रदेश के सभी 10 नगर निगमों , 21 नगर परिषदों व 57 नगर पालिकाओं में कर्मचारी प्रातः 9:00 से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। यह भूख हड़ताल 28 अक्टूबर से शुरू होगा 30 अक्टूबर को समाप्त होगी । अन्य कर्मचारी भोजन अवकाश के समय कार्यालय के समक्ष रोष सभाएं आयोजित कर शहरों में प्रदर्शन करेंगे।
प्रेस को यह जानकारी देते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि संघ व सरकार के बीच 25 अप्रैल व 17 अगस्त को दो दौर की वार्ताओं में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज द्वारा कोरोना से मौत होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रित को ₹5000000 विशेष आर्थिक सहायता राशि देने, ₹4000 जोखिम भत्ता देने, सभी प्रकार के ठेकों को समाप्त कर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, फायर के कर्मचारियों व सफाई कर्मचारियों व सीवर मैनो को ठेका प्रथा से मुक्त कर विभाग के रोल करने, समान काम समान वेतन देने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नीति बनाने, क्षेत्रफल आबादी एवं कार्य के अनुपात में सफाई कर्मचारी, सफाई दरोगा, सीवरमैन, हेड सीवरमैन तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नए पद सृजित करने सफाई दरोगा के पद को डिमिनेशन काडर से बाहर करने शहीत अन्य दर्जनों मांगों पर सहमति बनी थी लेकिन सरकार ने मानी गई मांगों को लागू नहीं किया है। उल्टा कोरोना महामारी में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छटनी कर उनको बेरोजगार करने का काम किया है नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश तुषामड, महासचिव मांगे राम तिगरा, उप महासचिव सुनील चिंडालिया, शिवचरण, अग्निशमन विभाग के प्रधान राजेंद्र सिन्द ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में 4015 क्लर्कों की भर्ती की गई है। जिसमें से 544 क्लर्क पालिका, परिषदों व नगर निगमों में भेजे गए है। 544 क्लर्कों की ज्वाईनिंग के बाद पानीपत में 10, रोहतक में 36, घरोंडा में 2, सोहना से 11, हिसार से 2, हथीन 1, कुरुक्षेत्र 6, कैथल 6, गुरुग्राम क्लर्कों व अन्य तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने शंका जाहिर करते हुए कहा कि नवनियुक्त क्लर्कों की ज्वाईनिंग के बाद लगभग 600 ठेका प्रथा में लगे ओर क्लर्कों की छंटनी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्रफल व आबादी एवं कार्य के अनुपात में नए पद सृजित किए जाए तो क्लर्कों की छंटनी को टाला जा सकता है, लेकिन सरकार ठेका प्रथा मेंं लगे क्लर्कों की छंटनी को टालने की बजाए नौकरी से हटाने पर अड़ी है।
संघ नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से क्षतिग्रस्त कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर ले तथा 25 अप्रैल और 17 अगस्त के समझौते को लागू करें अन्यथा पालिका परिषद और निगमों के कर्मचारी 8 अप्रैल को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के अंबाला कैंट स्थित आवास पर राज्य स्तरीय विशाल आक्रोश प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के मंच से ही आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी उन्होंने हाथरस कांड पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए दलित अधिकार मंच के आवाहन पर 29 अक्टूबर को किए जाने वाले प्रदर्शनों में भी शामिल होने का ऐलान भी किया है।