जिला रोजग़ार अधिकारी को किया निलंबित
चण्डीगढ 25 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की शिकायतें सीधे सुनने की एक नई पहल करते हुए जनसुनवाई- जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल के बीच करीब 4 घंटे तक करनाल में सौ से अधिक लोगों की समस्यायें सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही उनका समाधान करने के निर्देंश दिए।
मुख्यमंत्री करनाल में अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से रू-ब-रू हो कर शिकायत सुन रहे थे।
मुख्यमंत्री को कुछ ऐसी शिकायतें मिली जिनका चण्डीगढ़ मुख्यालय स्तर पर जांच करवाने के बाद ही समाधान हो सकता है इसलिए उन्होंने स्वयं फरियादियों के आवेदन उनके आधार नम्बर सहित लेकर इनका समाधान करने का आश्वासन दिया।
रोजग़ार विभाग से संबंधित एक शिकायत की सुनवाई पर जिला रोजग़ार अधिकारी के अनुपस्थिति रहने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। परन्तु जब अधिकारी की अनुपस्थिति का कारण अपरिहार्य कारण बताया गया तो निलंबन आदेश पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया।
करनाल में जिला रोजग़ार अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण सोनीपत के रोजग़ार अधिकारी श्री राजेश सांगवान के लिए मंगलवार और वीरवार के दिन करनाल कार्यालय के लिए निश्चित किए गए हैं।
बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते काम करने के तौर-तरीके बदले हैं और लोगों से प्रत्यक्ष संवाद ना होकर दूरभाष, पत्र व वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग से बैठकें की जा रही हैं। अब अनलॉक के चलते केन्द्र सरकार ने मख्यमंत्रियों को जिलों में जाने की अनुमति दी है और इसी कड़ी में आज जन सुनवाई अथवा जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की बात सुनी जा सके।
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि चाईनीज़ वस्तुओं के आयात या प्रतिबंद्घ का फैसला नीति आयोग लेता है, जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, चीन के साथ कोई नया करार नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो काम अभी तक नहीं आरंभ नहीं हुए थे, उनमें बिजली विभाग के 750 करोड़ रुपये के दो कार्य चाईनीज कंपनी को दिए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया है। आने वाले समय में स्वदेशी कंपनी को टैंडर देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
निजी स्कूलों से फीस जैसे मामलों को लेकर पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल प्रबंधक व अभिभावकों के बीच फीस को लेकर जो बातें होती रही, उनका रास्ता निकालने के लिए सरकार ने कहा था कि निजी स्कूल अभिभावकों से ट्ïयूशन फीस ले सकते हैं और दोनों पक्षों की सहमति से ही इसका समाधान हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने इस बात जानकारी दी कि कल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल के साथ प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों की इस विषय को लेकर बैठक निर्धारित है ।
एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टïाचार जीरो टॉलरेंस पर है, एक-दो जगह से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कम तोल की शिकायतें ओर दक्षिण हरियाणा से सरसों खरीद में भी एक मामला संज्ञान में आया था। उसके लिए विभाग के चार निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया था। भविष्य में भी भ्रष्टïाचार के जो मामले सामने आएँगे उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।