खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 6.09 प्रतिशत, खाद्य पदार्थों की महंगाई 8.94 प्रतिशत; प्याज, सब्जियों और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से बिगड़ा घरेलू बजट
महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीब एवं मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देने के लिए प्रभावी नीतियां बनाए सरकार : सैलजा
चंडीगढ़/सिरसा, 13 नवंबर। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी एवं कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य कुमारी सैलजा ने देश में बढ़ती महंगाई पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित किया है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि खाद्य पदार्थों की महंगाई 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई। बारह प्रमुख उपभोक्ता श्रेणियों में से ग्यारह में कीमतों में वृद्धि होना चिंताजनक है। विशेष रूप से प्याज, सब्जियों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का सबसे अधिक असर सीमित आय वाले परिवारों पर पड़ रहा है।
सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार को महंगाई के वास्तविक कारणों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण, आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता तथा बाजार की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
कुमारी सैलजा ने कहा कि महंगाई का सीधा संबंध रोजगार, आमदनी और आम नागरिक की क्रयशक्ति से है। जब परिवारों की आय के मुकाबले खर्च लगातार बढ़ता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी बुनियादी आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं।
सांसद ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसान हितों की रक्षा, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और कमजोर वर्गों को आर्थिक संबल देने की पक्षधर रही है।कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से मांग की कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए तथा गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग को वास्तविक आर्थिक राहत प्रदान की जाए।
सरकारी स्कूलों में असुरक्षित पेयजल गंभीर चिंता का विषय, बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता स्वीकार नहीं : कुमारी सैलजा
सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पेयजल की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 398 स्कूलों में पानी के नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए, जबकि कैथल जिले में सर्वाधिक 69 स्कूलों के नमूने असुरक्षित मिले हैं। सांसद ने कहा कि प्रदेश के 14,297 सरकारी स्कूलों में से केवल 6,469 में ही पानी की जांच होना चिंताजनक है।
कुमारी सैलजा ने मांग की कि सभी सरकारी स्कूलों में पेयजल की तत्काल जांच करवाई जाए तथा आवश्यकता के अनुसार आरओ सिस्टम और अन्य शुद्धिकरण व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
