पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ी दरों पर भाजपा सरकार पर बरसे कांग्रेस जिलाध्यक्ष वर्धन यादव

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“कमाई कम, महंगाई ज्यादा — भाजपा सरकार की नीतियां जनविरोधी”

“मालभाड़ा बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं के दाम छुएंगे आसमान”

गुरुग्राम। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ी हुई दरों को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसकी आर्थिक नीतियों को पूरी तरह विफल और जनविरोधी करार दिया।

वर्धन यादव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम पहले से ही आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे थे, वहीं अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस की दरों में की गई नई वृद्धि ने लोगों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस से लेकर वाहन ईंधन तक हर चीज महंगी हो चुकी है, जिससे आम परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। एक तरफ लोगों की आय और रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्धन यादव ने कहा कि सरकार को आम जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है और टैक्स के नाम पर जनता की जेब से भारी रकम वसूली जा रही है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ेगा। मालभाड़ा बढ़ने से फल, सब्जियां, दूध, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाएंगे, जिससे महंगाई का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका सबसे अधिक असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ेगा।

वर्धन यादव ने भाजपा सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं, तब भी सरकार जनता को राहत देने के बजाय टैक्स कम नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केवल बहानेबाजी कर रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। यदि सरकार ने जल्द ही बढ़ी हुई दरों को वापस लेकर जनता को राहत नहीं दी, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के हक की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी और सरकार को जनविरोधी फैसले वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा।

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Author: Bharat Sarathi

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