जब भूमि और अधिकांश संसाधन गुरुग्राम के हैं, तो यहाँ के विद्यार्थियों और स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण क्यों नहीं?
स्थानीय हक की मांग तेज, गुरुग्राम के युवाओं और निवासियों के लिए अलग कोटा तय करने की उठी आवाज, अनदेखी पर आंदोलन की चेतावनी
गुरुग्राम,13 अप्रैल 2026 । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा गुरुग्राम में निर्माणाधीन श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हरियाणा के विद्यार्थियों और प्रदेशवासियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा, गुरुग्राम के अध्यक्ष एवं जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान चौधरी संतोख सिंह ने महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए कहा कि जब भूमि और अधिकांश संसाधन गुरुग्राम के हैं, तो यहाँ के विद्यार्थियों और स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में गुरुग्राम के विद्यार्थियों एवं स्थानीय निवासियों के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों और मरीजों को प्राथमिकता देने की बात कर रही है, लेकिन गुरुग्राम के स्थानीय निवासियों के साथ न्याय सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि इस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में गुरुग्राम वासियों के लिए भी कम से कम 33% आरक्षण निर्धारित किया जाए।
उन्होंने कहा जब इस परियोजना के लिए जमीन गुरुग्राम की है और संसाधनों का बड़ा हिस्सा भी स्थानीय स्तर से जुड़ा है, तो गुरुग्राम के लोगों को प्राथमिकता से वंचित करना उचित नहीं है। स्थानीय युवाओं और मरीजों को उनका अधिकार मिलना चाहिए।”
चौधरी संतोख सिंह ने आगे कहा कि इस प्रकार के बड़े संस्थानों की स्थापना का सबसे अधिक प्रभाव स्थानीय क्षेत्र पर पड़ता है, इसलिए नीतियों में स्थानीय भागीदारी और प्राथमिकता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
यह संस्थान गुरुग्राम के सेक्टर-102ए, खेड़की माजरा में लगभग 30.75 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इस कारण उन्होंने विशेष रूप से खेड़की माजरा गांव के विद्यार्थियों और निवासियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की मांग भी उठाई।
उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की कि गुरुग्राम में निर्माणाधीन श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में गुरुग्राम के विद्यार्थियों और स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति की पुनर्समीक्षा कर गुरुग्राम के निवासियों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में वास्तविक लाभ मिल सके।
संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि स्थानीय लोगों की अनदेखी जारी रही, तो इस मुद्दे को लेकर व्यापक स्तर पर आंदोलन करने पर भी विचार किया जाएगा।
