मुख्यमंत्री ने बिजली के पोलों की सड़क से उचित दूरी सुनिश्चित करने और खराब पोल हटाने के दिए निर्देश
सड़क सुरक्षा को पुख्ता करना सरकार का ध्येय
मुख्यमंत्री ने विभागों को आपसी तालमेल से योजनाएं शीघ्र लागू करने के दिए दिशा-निर्देश
चंडीगढ़, 13 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकता आमजन को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को तेजी से लागू करें।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को सिविल सचिवालय में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पीडब्यूडी व बिजली निगम में बिजली की तारों व पोलों से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले बिजली के पोलों की उचित दूरी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वाहनों की आवाजाही सुचारु रूप से बनी रहे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली निगम पक्की सड़कों से कम से कम तीन फीट की दूरी पर ही पोल लगाए, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों को पर्याप्त जगह मिल सके और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे लगे खराब, जर्जर या अनुपयोगी बिजली के पोलों को तुरंत हटाया जाए। इसके साथ ही ऐसे पोलों का पूरा स्टॉक रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि संसाधनों का सही प्रबंधन हो सके।
उन्होंने कहा कि जो पोल किसी कारणवश स्थानांतरित किए गए हैं, उन्हें बेकार न छोड़ते हुए दोबारा उपयोग में लाया जाए। इससे एक ओर जहां सरकारी संसाधनों की बचत होगी, वहीं कार्यों में भी तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए अनेक योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। इसलिए सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारा जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का अंतिम उद्देश्य आमजन के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना है। इसलिए प्रत्येक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के साथ हो, जिससे प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और राज्य के समग्र विकास को नई गति मिले।
बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण गुप्ता, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
