चंडीगढ़, 24 फरवरी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने ग्रामीण विकास, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं, खेल अवसंरचना, सिंचाई, सड़क निर्माण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों और योजनाओं की जानकारी सदन में दी।
खेत-खलिहान योजना से मजबूत होगा ग्रामीण ढांचा
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री खेत-खलिहान योजना के तहत खेतों के एक से चार करम तक के गौहर मार्गों को पक्का किया जा रहा है। प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक के मार्ग पक्के करवाने का अधिकार दिया गया है और कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
डेरे-ढाणियों को 24 घंटे बिजली, दायरा 5 किमी तक बढ़ा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्णय से अब लाल डोरे से 5 किलोमीटर तक स्थित डेरे-ढाणियों को ‘म्हारा गांव–जगमग गांव’ योजना के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति मिलेगी। पहले यह सीमा 1 किलोमीटर थी। इससे दूरस्थ ग्रामीण बस्तियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
गुरु रविदास धाम पर 125 करोड़ खर्च
कुरुक्षेत्र के उमरी में गुरु रविदास धाम निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करवाई गई है। इस परियोजना पर लगभग 125 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिनमें से 90 करोड़ रुपये के टेंडर जारी हो चुके हैं।
ग्रामीण सुरक्षा के लिए एचटी-एलटी लाइनें हटेंगी
सरकार ने निर्णय लिया है कि गांवों में घरों, शमशान घाटों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन और लो टेंशन बिजली लाइनों को बिजली निगम अपने खर्चे पर स्थानांतरित करेगा।
मैसानी बैराज के दूषित पानी का स्थायी समाधान
उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि मैसानी बैराज में आ रहे दूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए 150 करोड़ रुपये की संयुक्त योजना तैयार की जाएगी। इसमें NHAI 100 करोड़ और हरियाणा-राजस्थान सरकार 25-25 करोड़ रुपये का योगदान देंगी।
450 नए डॉक्टरों की भर्ती जल्द
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने घोषणा की कि प्रदेश में जल्द 450 नए डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। एक वर्ष में 1400 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है।
खेल अवसंरचना में विस्तार
खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि प्रदेश में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर और 245 मिनी स्टेडियम संचालित हैं।
महम में बाढ़ समाधान के लिए 112.56 करोड़
सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि महम क्षेत्र में जलभराव समस्या के समाधान के लिए 112.56 करोड़ रुपये की 44 योजनाएं तैयार की गई हैं।
पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़ी
सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि 31 जनवरी 2026 तक 2,75,441 नए लाभार्थी पेंशन योजना में जुड़े हैं।
सड़कों और बाईपास परियोजनाएं
लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि गोहाना बाईपास के लिए 238.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जबकि उकलाना क्षेत्र में आरओबी-आरयूबी और हाईवे चौड़ीकरण पर विचार चल रहा है।
गुरुग्राम-भोंडसी मेट्रो विस्तार प्रस्तावित
सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जानकारी दी कि गुरुग्राम से भोंडसी तक 17.09 किमी लंबे मेट्रो कॉरिडोर की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और आगे डीपीआर के आधार पर विस्तार पर विचार किया जाएगा।
कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि 2022-23 और 2024 के सर्वे में चिन्हित कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी होने की संभावना है।
कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि 2022-23 और 2024 के सर्वे में चिन्हित कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी होने की संभावना है।
सारांश:
विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने ग्रामीण आधारभूत संरचना, बिजली, स्वास्थ्य, सिंचाई, खेल, सड़क और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सरकार ने दावा किया कि विकास कार्यों को पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
