*पठानकोट में परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय एवं आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया, संस्था को 21 लाख रुपये देने की घोषणा*
*बोले- सेवा, संस्कार और समर्पण की भावना समाज को जोड़ती है और राष्ट्र को मजबूत बनाती है*
चंडीगढ़, 14 नवंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत विकास परिषद मानव सेवा और राष्ट्रीयता की भावना का जीवंत उदाहरण है। परिषद सेवा को दान या उपकार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संस्कारों में निहित कर्तव्य मानकर समाज के जरूरतमंद वर्गों की सहायता कर रही है। उन्होंने परिषद के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए संस्था को 21 लाख रुपये देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री शनिवार को पठानकोट के छतवाल में भारत विकास परिषद उत्तर क्षेत्र–1 के क्षेत्रीय कार्यालय एवं आरोग्य केंद्र के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने परिषद के दोनों प्रकल्पों के उद्घाटन पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस अवसर पर भारत विकास परिषद, उत्तर क्षेत्र के संरक्षक श्री एस.एस. गिल, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सुशील शर्मा, टीबीआर एग्रोटेक लिमिटेड के चेयरमैन श्री ईश्वर कुमार गुप्ता, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन सहित परिषद के अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे ऐतिहासिक नगरी पठानकोट को नमन करने आए हैं। इस पावन धरती पर गुरुओं के ‘सरबत दा भला’ के संदेश को अपनाकर मानव सेवा में लगी भारत विकास परिषद के दो प्रकल्पों का उद्घाटन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। पठानकोट का इतिहास गौरवशाली है। यहां की धार्मिक आस्था और वीरता की परंपरा सभी को प्रेरणा देती है। शाहपुर कंडी और नूरपुर के किले यहां के समृद्ध इतिहास और राजपूत शासकों की वीरगाथा के साक्षी हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 1963 में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित होकर भारत विकास परिषद की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने ऐसे भारत का सपना देखा था, जो आत्मविश्वास से भरा हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और मानवता की सेवा को अपना धर्म मानता हो। परिषद ने इसी प्रेरणा को अपने कार्य का आधार बनाया है। समर्थ, शिक्षित, प्रबुद्ध और संपन्न नागरिकों को संगठित कर उन्हें समाज के जरूरतमंद वर्गों की सेवा में लगाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में नर सेवा को नारायण सेवा कहा गया है। गरीब, दिव्यांग, अशिक्षित और वंचित भाई-बहनों की सहायता करना उन पर कोई कृपा नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है। सेवा का यही भाव मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, समाज में संवेदना जगाता है और राष्ट्र की एकता को मजबूत करता है।
उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद का व्यापक विजन ‘स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत’ है। आरोग्य केंद्र के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। परिषद बच्चों और युवाओं में भारतीय संस्कृति, ज्ञान और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता और ‘भारत को जानो’ जैसे कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्हें विश्वास है कि परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर भारत में संपर्क, सहयोग और सेवा का सशक्त केंद्र बनेगा तथा आरोग्य केंद्र अनेक परिवारों को राहत देगा।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा में किए जा रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 12 वर्षों में करीब दो लाख युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची सरकारी नौकरी मिली है। भर्ती का आधार केवल योग्यता और मेरिट है। आज किसी युवा को नौकरी के लिए विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने पुनहाना रैली का उदाहरण देते हुए बताया कि एक भर्ती का परिणाम रात को घोषित हुआ, इसमें पुनहाना के 29 युवाओं का चयन हुआ था। वहां अगले दिन रैली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे कि नौकरी के लिए उनके किसी जानकार, या उन्होंने किसी नेता की परिक्रमा की हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार की पहचान को गोपनीय रखा जाता है और किसी प्रकार की राजनीतिक सिफारिश या दबाव की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और वापस लाने की व्यवस्था भी की है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी की राह में बाधा न बने।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। गन्ना किसानों के लिए अगले दो सीजन का भाव पहले ही घोषित किया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए 430 रुपये और वर्ष 2027-28 के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य तय किया गया है। इससे किसानों की प्रति एकड़ आय में करीब 10 से 11 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरियाणा में सरकार बनते ही संकल्प पत्र में लिखे वायदे को निभाते हुए प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। आयुष्मान भारत और चिरायु योजनाओं के माध्यम से भी जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए मिशन बुनियाद के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को 104 सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है और इसे आगे बढ़ाकर 125 स्कूलों तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के जरिए लाखों महिलाओं को 13 किस्तों के माध्यम से लगभग 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने पंजाब की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब कभी देश का नंबर वन राज्य हुआ करता था, लेकिन आज नशे, अपराध, भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामियों के कारण लगातार पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सोचने का विषय है कि जिस पंजाब ने देश को हर क्षेत्र में नेतृत्व दिया, वहां आज युवाओं के सामने रोजगार और भविष्य को लेकर चुनौतियां खड़ी हैं।
मुख्यमंत्री ने पंजाब में आबकारी निरीक्षक भर्ती का उदाहरण देते हुए कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने भर्ती में अभ्यर्थियों के नाम का जिक्र करते हुए उनके चयन होने पर सवाल उठाये। एक अभ्यर्थी के दो रोल नंबर होने, दो अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर एक ही समय परीक्षा देने और दोनों जगह चयन होने जैसी बातों का भी उन्होंने उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने इन मामलों को गंभीर बताते हुए भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने हरियाणा की भर्ती व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे प्रदेश की स्थिति पर गंभीरता से विचार करें और पंजाब को फिर से खुशहाल एवं प्रगतिशील बनाने के लिए मिलकर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।
