वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र के बिना वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल व सीएनजी : संजीव सिंगला

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जिला परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव संजीव सिंगला ने बताया, गुरुग्राम के पेट्रोल पंपों पर पहले चरण में लगाए जाएंगे 300 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे

गुरुग्राम जिला में 15 नवंबर रविवार से शुरू होगा कैमरे लगाने का कार्य, एएनपीआर सिस्टम के माध्यम से वाहनों के पीयूसी प्रमाण-पत्र की होगी ऑनलाइन जांच

पेट्रोल पंप का निरीक्षण करते हुए जिला परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव संजीव सिंगला

गुरुग्राम, 14 नवंबर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लागू किए जा रहे सख्त उपायों के तहत गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंपों पर वाहनों के वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसी) की जांच सुनिश्चित करने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों की अनुपालना में गुरुग्राम जिले के पेट्रोल पंपों पर पहले चरण में 300 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों को लगाने का कार्य रविवार, 15 नवंबर से शुरू होगा।

जिला परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव संजीव सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएक्यूएम के निर्देश संख्या 101 के तहत एनसीआर में पहली अक्टूबर 2026 से ‘वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र नहीं, तो ईंधन नहीं’ की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत बिना वैध पीयूसी प्रमाण-पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

इसी कड़ी में अब पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, इन कैमरों के माध्यम से पंप पर ईंधन डलवाने वाले वाहनों की ऑटोमेटिक तरीके से पहचान होगी कि वाहन का प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (पीयूसी) है या नहीं। एएनपीआर कैमरा वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान कर उनके पंजीकरण नंबर का ऑनलाइन पीयूसी रिकॉर्ड से मिलान करेगा। इससे वाहन के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की वैधता की जांच करना आसान होगा और नियमों की पालना प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सकेगी।

कैमरे लगने तक मैनुअल जांच अनिवार्य

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जब तक सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर प्रणाली पूरी तरह स्थापित और संचालित नहीं हो जाती, तब तक पेट्रोल पंप संचालकों को प्रत्येक वाहन में ईंधन भरने से पहले उसके वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की मैनुअल रूप से जांच करनी होगी। यदि वाहन चालक वैध पीयूसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे पेट्रोल, डीजल अथवा सीएनजी देने से इनकार किया जाएगा। साथ ही आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बिना वैध पीयूसी प्रमाण-पत्र वाले वाहन चालकों को निकटतम अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रेरित किया जाए।

पेट्रोल पंपों पर हिंदी और अंग्रेजी में लगेंगे चेतावनी बोर्ड

संजीव सिंगला ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा सभी पेट्रोल पंप संचालकों को प्रवेश द्वार और ईंधन भरने वाले स्थानों पर हिंदी एवं अंग्रेजी में स्पष्ट और प्रमुखता से दिखाई देने वाले चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन पर लिखा होगा कि ‘वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र नहीं—ईंधन नहीं। ई-चालान एवं दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र सुनिश्चित करें।’

उन्होंने बताया कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नियमों की अवहेलना अथवा क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से भी अपील की है कि वे अपने वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र समय रहते बनवाएं और उसकी वैधता सुनिश्चित रखें, ताकि वायु प्रदूषण नियंत्रण के सामूहिक प्रयासों में सहयोग दिया जा सके।

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Author: Bharat Sarathi

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