चंडीगढ़, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक में सरकार ने कर्मचारियों, महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी नियमन और मानवीय आधार पर नियुक्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। इन निर्णयों को राज्य के सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
2002 में नियुक्त 347 ड्राइवरों को OPS और अन्य लाभ
कैबिनेट ने राज्य परिवहन विभाग के 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना (OPS) सहित अन्य लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया। ये ड्राइवर वर्ष 2006 में रेगुलर किए गए थे, लेकिन 2014 के समझौते में 1 जनवरी 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ही शामिल किए जाने के कारण ये लाभ से वंचित रह गए थे।
अब इन ड्राइवरों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से रेगुलर मानते हुए एसीपी, पारिवारिक पेंशन योजना 1964, जीपीएफ खाता खोलने जैसे लाभ दिए जाएंगे। हालांकि वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 या सरकार द्वारा तय कट-ऑफ तिथि से मिलेंगे।
पंचकूला में गौशाला स्थापना को मंजूरी
कैबिनेट ने ग्राम पंचायत रत्तेवाली, ब्लॉक बरवाला, जिला पंचकूला की 4 एकड़ 01 कनाल 17 मरला भूमि को 570 पशुओं की गौशाला स्थापना के लिए कामधेनु गौ सेवा समिति, सकेतड़ी, पंचकूला को 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा
महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के उद्देश्य से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY) 2025 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। अब 1 लाख रुपये की जगह 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी इस योजना के दायरे में आएंगी।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के 10वीं-12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक, निपुण मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी, तथा कुपोषण/एनीमिया से बच्चों के ग्रीन जोन में आने पर माताओं को 2100 रुपये की सहायता मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत 1100 रुपये सीधे महिला को मिलेंगे जबकि 1000 रुपये सरकार द्वारा आरडी/एफडी में जमा किए जाएंगे, जिसकी अवधि पांच साल से अधिक नहीं होगी। अब तक इस योजना में 10.25 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है और लगभग 250 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
दिवंगत ASI की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
कैबिनेट ने स्वर्गीय एएसआई श्री संदीप कुमार लाठर की पत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को कैम्पस स्कूल, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में पीजीटी गणित (ग्रुप-बी) पद पर नियुक्ति देने को मंजूरी दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल असाधारण परिस्थितियों में मानवीय आधार पर लिया गया है और इसे भविष्य की मिसाल नहीं माना जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में अवैध लेन-देन पर सख्ती
अनधिकृत भूमि लेन-देन के लिए विनिमय विलेखों (एक्सचेंज डीड्स) के दुरुपयोग को रोकने के लिए हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7A में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत एक्सचेंज डीड्स को अधिनियम के दायरे में लाकर अप्रत्यक्ष बिक्री पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है।
कुल मिलाकर, हरियाणा कैबिनेट के ये फैसले कर्मचारियों के अधिकारों की बहाली, महिलाओं की आर्थिक मजबूती, सामाजिक सरोकारों और शहरी नियमन को सख्त बनाने की दिशा में सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं।
