बीता साल, बचे सवाल: 2025 का भारत
– डॉ. सत्यवान सौरभ
इतिहास केवल तारीख़ों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता; वह समाज की सामूहिक चेतना का दर्पण होता है। वर्ष 2025 भारत के लिए ऐसा ही एक दर्पण बनकर सामने आया—जिसमें हमने अपनी उपलब्धियाँ भी देखीं और अपनी असहज सच्चाइयाँ भी। यह साल उम्मीद और हताशा, प्रगति और पिछड़ेपन, गर्व और ग्लानि—सभी भावों का एक साथ साक्षी रहा।
2025 में भारत ने कई मोर्चों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेषकर यूपीआई, ने आम नागरिक के जीवन को सरल बनाया और यह सिद्ध किया कि सही नीयत हो तो तकनीक अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सकती है। स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं में उद्यमिता का विश्वास जगाया, अंतरिक्ष अनुसंधान में सीमित संसाधनों के बावजूद भारत की असाधारण क्षमता सामने आई और सड़कों, रेल व हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढाँचों के विस्तार ने ‘तेज़ी से बढ़ते भारत’ की छवि को मजबूत किया।
इन उपलब्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्ममंथन यहीं से शुरू होता है—क्योंकि सवाल केवल विकास का नहीं, बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव का है।
विकास के चमकदार आँकड़ों के समानांतर बेरोज़गारी और महंगाई की कड़वी सच्चाई भी उतनी ही मौजूद रही। पढ़े-लिखे युवाओं के हाथों में डिग्रियाँ थीं, पर रोज़गार नहीं। भर्ती परीक्षाओं की अनिश्चितता, परिणामों में देरी और निजी क्षेत्र की अस्थिरता ने एक पूरी पीढ़ी को मानसिक दबाव में धकेल दिया। महंगाई ने आम आदमी की रसोई से संतुलन छीन लिया—दाल-सब्ज़ी, गैस, शिक्षा और स्वास्थ्य सब महँगे होते गए, लेकिन आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। यह आर्थिक असंतुलन धीरे-धीरे सामाजिक असंतोष में बदलता चला गया।
किसान और मज़दूर की स्थिति भी 2025 में किसी से छिपी नहीं रही। मौसम की मार, फसल के उचित दाम न मिलना, बढ़ता कर्ज़ और नीतिगत उदासीनता ने किसान को लगातार असुरक्षा में रखा। कहीं संवाद टलता रहा, कहीं आंदोलनों को दबाने की कोशिश हुई। यह विडंबना है कि जो देश को भोजन देता है, वही सबसे अधिक अनिश्चित भविष्य से घिरा है।
मज़दूरों की स्थिति भी इससे अलग नहीं रही। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोज़गार और सम्मानजनक जीवन से वंचित रहे। विकास की इमारत जिन हाथों से खड़ी होती है, वे हाथ अक्सर सबसे अधिक थके और सबसे कम सुरक्षित होते हैं।
सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत 2025 में और अधिक उजागर हुई। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की बदहाली अब किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चुनौती बन चुकी है। शिक्षक संसाधनों की कमी और प्रशासनिक दबाव के बीच काम करते रहे, जबकि स्वास्थ्यकर्मी अत्यधिक कार्यभार, सीमित सुविधाओं और असुरक्षा के माहौल में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। निजीकरण ने विकल्प तो दिए, पर समानता नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य धीरे-धीरे अधिकार की जगह बाज़ार की वस्तु बनते चले गए—और इसका सबसे बड़ा नुकसान समाज के कमजोर तबकों को हुआ।
लोकतंत्र की दृष्टि से भी 2025 एक बेचैन करने वाला वर्ष रहा। असहमति को देशविरोध से जोड़ने की प्रवृत्ति ने सार्वजनिक विमर्श को संकुचित किया। लेखकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर बढ़ता दबाव यह संकेत देता रहा कि सत्ता से सवाल पूछना जोखिम भरा होता जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर गिरफ्तारियाँ, अभिव्यक्ति की सीमाएँ तय करने की कोशिशें और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर उठते सवाल यह याद दिलाते रहे कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं, बल्कि स्वतंत्र प्रेस, निर्भीक नागरिकों और जवाबदेह संस्थानों से जीवित रहता है।
धर्म और पहचान की राजनीति ने समाज को बार-बार विभाजित किया। धार्मिक उन्माद, भीड़तंत्र और नैतिक पुलिसिंग ने संविधान में निहित समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता के मूल विचारों को चुनौती दी। धर्म, जो व्यक्ति की निजी आस्था का विषय होना चाहिए था, वह सत्ता और राजनीति का औज़ार बनता चला गया। नतीजतन समाज में अविश्वास बढ़ा, संवाद टूटा और मानवीय रिश्तों में दरारें गहराती चली गईं।
इन तमाम निराशाजनक परिस्थितियों के बीच 2025 ने उम्मीद की कुछ ठोस झलकें भी दीं। युवाओं ने सवाल पूछे, छात्रों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, किसानों और कर्मचारियों ने संगठित होकर अपने अधिकारों की माँग की। नागरिक संगठनों और स्वतंत्र पत्रकारिता ने यह साबित किया कि भारतीय लोकतंत्र पूरी तरह मौन नहीं हुआ है। यह प्रतिरोध केवल सत्ता के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस सामाजिक उदासीनता के विरुद्ध भी था जो धीरे-धीरे हमें भीतर से खोखला कर देती है।
2025 ने स्पष्ट कर दिया कि विकास को केवल जीडीपी के आँकड़ों से नहीं मापा जा सकता। जब तक गाँव सुरक्षित नहीं होंगे, किसान आश्वस्त नहीं होगा, मज़दूर सम्मान से नहीं जिएगा, शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी संरक्षित नहीं होंगे और छात्र भविष्य को लेकर भयमुक्त नहीं होंगे—तब तक ‘विकसित भारत’ केवल एक आकर्षक नारा ही बना रहेगा। तकनीक तभी सार्थक है जब वह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हो, और शासन तभी सफल माना जा सकता है जब उसका प्रभाव अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे।
बीते वर्षों, और विशेष रूप से 2025 की सबसे बड़ी सीख यही है कि भारत को बचाने की ज़िम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की भी है। लोकतंत्र में चुप्पी तटस्थता नहीं होती; वह अक्सर अन्याय की सबसे मज़बूत सहयोगी बन जाती है। सवाल करना, असहमति जताना और संवाद बनाए रखना ही आज का सच्चा देशप्रेम है।
2025 केवल एक बीता हुआ वर्ष नहीं, बल्कि एक चेतावनी और एक अवसर दोनों है—चेतावनी इस बात की कि यदि असमानता, असहिष्णुता और दमन को सामान्य मान लिया गया, तो लोकतंत्र भीतर से खोखला हो जाएगा; और अवसर इस बात का कि हम विकास की दिशा, राजनीति की भाषा और नागरिक भूमिका—तीनों पर गंभीर पुनर्विचार कर सकें। यदि 2025 से हमने सच में कुछ सीखा है, तो वही सीख आने वाले वर्षों को अधिक मानवीय, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक लोकतांत्रिक बना सकती है।
