निगम क्षेत्र के गाँवों में हाउस/प्रॉपर्टी टैक्स को ख़त्म करने बारे सामाजिक न्याय संगठन गुरुग्राम की बैठक हुई
गुरुग्राम, 25 जनवरी, 2024 – संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के अध्यक्ष एवं जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व प्रधान चौधरी संतोख सिंह ने बताया कि आज सामाजिक न्याय संगठन गुरुग्राम की बैठक नत्थू सिंह सरपंच के कार्यालय पर हुई।
बैठक में अनंत राम तंवर, सूबे सिंह बोहरा, बीर सिंह सरपंच बजघेडा, अशोक हंस सरपंच, रोहतास बेदी, उदय बीर सरपंच, सुनील पार्षद, कुलदीप दहिया, हरीराम, राकेश नंबरदार, सतीश, जसबीर थानेदार आदि मौजूद थे।बैठक में गुरुग्राम नगर निगम एवं मानेसर नगर निगम क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
बैठक में सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे तथा सभी ने कहा के 19 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम एवं मानेसर निगम क्षेत्र के गाँवों में हाउस टैक्स को ख़त्म करने के बारे में राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया था। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से निगम क्षेत्र के गाँवों तथा उनकी विस्तारित आबादी में हाउस टैक्स को ख़त्म करने की माँग की गई थी।ज्ञापन में यह भी माँग की गई कि निगम क्षेत्र के गाँवों तथा उनकी विस्तारित आबादी में मकानों का नक़्शा पास करवाने की पाबंदी न लगायी जाए लेकिन सरकार की तरफ़ से अभी तक उस ज्ञापन पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है।
गुरुग्राम नगर निगम का गठन 2008 में किया गया था तथा मानेसर नगर निगम का गठन 2020 में किया गया है। नगर निगम के गठन से पहले गाँवों में तथा उनके विस्तारित आबादी में कोई भी हाउस टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज, पानी के बिलों तथा मकान बनाने के लिए नक़्शा पास करवाने का प्रावधान नहीं था। गाँवों को निगम क्षेत्र में शामिल करने से पहले कोई भी शहरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाई गई थी तथा जो भी विकास कार्य गाँवों में हुए थे, वो सभी ग्राम पंचायतों ने ही करवाए थे।
यहाँ यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र तथा मानेसर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों की अरबों-खरबों रूपये की सभी संपत्तियां,ज़मीन-जायदाद तथा ग्राम पंचायतों का अरबों-खरबों रुपया पहले ही नगर निगम ले चुका है।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गुरुग्राम एवं मानेसर निगम क्षेत्र के गाँवों तथा उनकी विस्तारित आबादी में हाउस टैक्स को ख़त्म करने की माँग को लेकर सामाजिक न्याय संगठन गुरुग्राम दो फ़रवरी को ज़ोरदार प्रदर्शन करेगा तथा राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजेगा।