ओवरलोडिंग के खेल पर लगाम लगवाने बारे एसडीएम विरेन्द्र सिंह को दी शिकायत

ओवरलोडिंग के खेल में जिला के अधिकारी व कर्मचारियों की संल्पितता की जांच करने बारे मुख्यमंत्री के नाम सौंपी शिकायत

चरखी दादरी जयवीर फौगाट

04 अगस्त, ओवरलोडिंग के खेल में के अधिकारी व कर्मचारियों की संल्पितता की जांच करने बारे मुख्यमंत्री के नाम सौंपी शिकायत ओवरलोडिंग के खेल पर चरखी दादरी के अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच करने एवं ओवरलोडिंग वाहनों पर लगाम लगाने के लिए अधिवक्ता संजीव तक्षक एवं अन्य अधिवक्ताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम एसडीएम अनिल कुमार यादव को लिखित शिकायत सौंपी है। अधिवक्ता ने लिखित शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत करवाया कि जिला प्रदेश का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है जिसमें से प्रतिदिन हजारों ट्रकों का माईनिंग जोन से आना-जाना रहता है। पिछले लम्बे समय से चरखी दादरी जिले में ओवरलोडिंग का खेल जारी है। इस ओवरलोडिंग के खेल में सम्बन्धित कर्मचारी व अधिकारी करोड़ो रूपये महीना मंथली के तौर पर कमा रहे है। जिन-जिन अधिकारियों की चालान काटने व माईनिंग जोन में निगरानी करने की ड्यूटी है, वे सब कर्मचारी व अधिकारी अपनी मोटी मंथली सेट किए हुए है। सरकार की भी प्रतिमाह करोड़ों रूपये की कर चोरी की जा रही है। एक-एक ई-रवाना पर कई-कई गाडि़यां निकाली जाती है। दूसरी तरफ माईनिंग जोन से क्रेशर जोन तक और क्रेशर जोन से पूरे एनसीआर में ओवरलोडिंग की गाडि़या चलती है जिससे जिले की सड़कें टूटती है तथा डस्ट उड़ने के कारण वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में भी चरखी दादरी की जनता ने इस मामले को उठाया तो तत्कालीन आरटीओ व उपायुक्त महोदय के खिलाफ कार्यवाही भी हुई, किंतु वह ठण्डे बस्ते में चली गई। आरटीए स्टॉफ से उस समय मंथली के 60 लाख रूपये भी बरामद किए गए थे तथा रोहतक में केस भी दर्ज किया गया था। कई अधिकारी, कर्मचारी व दलाल एक से डेढ़ वर्ष तक जेल में भी रहे थे, अब फिर से ओवर लोडिंग का खेल पुनः जारी हो गया है तथा अब इसे पहले से भी अधिक स्तर पर किया जा रहा है।
अधिवक्ता संजीव तक्षक ने बताया कि गौरतलब यह है कि अब काफी समय से जिले में वर्तमान अधिकारियों के कर्मचारी फोन पर उन संगठनों को अधिकारियों की लोकेशन उपलब्ध करवा देते है जो संगठन ट्रक ड्राईवर एवं ट्रक मालिकों के साथ सीधे संपर्क में है। इस प्रकार की सूचना देने के लिए कर्मचारी व अधिकारी ट्रक मालिकों से 15 से 20 हजार रूपये प्रतिमाह कमा रहे है, इस प्रकार हजारों ट्रक मालिकों से करोड़ों रूपये की मंथली एकत्रित की जाती है।

उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संभव नहीं है कि अधिकारी इतना बड़ा खेल सरकार तंत्र के इशारे के बिना करते हो और यह भी संभव नहीं है कि इतनी मोटी रकम सरकार की शय के बिना अधिकारी प्रतिमाह हजम कर सके। पिछले माह मेवात में एक डीएसपी की हत्या भी खनन माफिया के द्वारा की जा चुकी है। इस खेल में प्रतिदिन नए-नए अपराधी व बदमाश पैदा हो रहे है। अधिवक्ताओं ने परिस्थितियों को समझते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम शिकायत-पत्र देकर तुरंत इस मंथली के सिस्टम को खत्म करने, सरकार द्वारा तंत्र में पारदर्शिता लाए जाने व जिले के सभी अधिकारियों के वाहन, लोकबुक, फोन डिटेल और अवैद्य प्रोपर्टी की जांच करते हुए उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है, साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि तुरंत प्रभाव से इस ओवरलोडिंग सिस्टम पर लगाम नहीं लगाई गई तो जल्द ही जिले के समस्त संगठनों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन और भूख हड़ताल का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। इस अवसर पर अधिवक्ता संजीव तक्षक, प्रवीण तक्षक, प्रशांत, विकास नहला, आशीष सांगवान, रणजीतपाल, मोहित, शीतल साहू आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।