सुप्रीम कोर्ट ने बचाई अरावली पर्वतमाला – आम आदमी पार्टी

हरियाणा सरकार के अरावली विरोधी  प्रयास नाकामयाब -डॉ सारिका वर्मा

गुड़गांव, जुलाई 26 – “हरियाणा सरकार कई वर्षों से अरावली को खत्म कर प्रदेशवासियों की सांसे बिल्डरों को नीलाम करने में जुटी हुई है”- ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता डॉ सारिका वर्मा का l भारत की सबसे कम हरियाली हरियाणा में है केवल 3.6 %. कुछ वर्ष पहलेे यह 5.8% हुआ करती थीl पहले कांग्रेस ने और फिर बीजेपी सरकार ने एक के बाद एक जंगलों को खत्म कर, अरावली में अवैध निर्माण और अवैध माइनिंग को बढ़ावा देकर प्रदेश की हरियाली पर वार किया हैl फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में पिछले वर्ष 450 स्क्वेयर किलोमीटर हरियाली कम हुई है l

गुड़गांव नेत्री सुशीला कटारिया ने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हुए कहा केवल उच्चतम न्यायालय एनसीआर की हरियाली और अरावली को बचाए हुए हैl फरवरी 2019 में खट्टर सरकार ने पंजाब लैंड प्रेजर्वेशन एक्ट (पी एल पी ए) में संशोधन कर हरियाणा के अरावली पर जंग छेड़ दी थी l मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे आर्डर दे दिया, उसके बावजूद 2020 जून में हरियाणा सरकार ने पी एल पी ए संशोधन पर राज्यपाल की मुहर भी लगा दीl अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है अरावली के जंगलों पर कोई भी प्रोजेक्ट लगने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और राज्य सरकार को सभी अवैध निर्माण हटाने पड़ेंगेl

मुकेश डागर कोच जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने कहा नेशनल कैपिटल रीजनअल प्लानिंग बोर्ड ने 2041 के ड्राफ्ट रीजनल प्लान से “अरावली” शब्द हटाकर “पहाड़” लिख दिया हैl अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरातन पर्वतमाला है उस पर लगातार आक्रमण किया जा रहा हैl अवैध खनन को रोकने गए नूह के डीएसपी सुरेंद्र सिंह विश्नोई कि जिस बर्बरता से हत्या की गई मालूम होता है इंसान के जीवन से पैसे का मूल बहुत ज्यादा है l एक प्राचीन कहावत है “जब आखिरी पेड़ कट जाएगा और आखिरी नदी जहरीली हो जाएगी तब इंसान को समझ आएगा कि पैसा नहीं खाया जा सकता” l 

पार्षद राजीव यादव ने बताया रायसीना और टिकली में 120 फार्म हाउस कटे हुए हैं जिस पर एनजीटी का डिमोलिशन आर्डर है और सोहना नगर परिषद फार्म हाउस को नोटिस तो दे चुकी है लेकिन एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं किया गयाl खट्टर सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हुए सभी अवैध निर्माण को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिएl

आप पार्टी की वरिष्ठ नेत्रि अनुराधा शर्मा ने उम्मीद जताई है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हरियाणा सरकार कोताही नहीं बरतेगी

और हरियाणा में हरियाली कम से कम 10 परसेंट कर लोगों को स्वच्छ हवा देने का प्रयास करेगीl