संयुक्त युवा मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन जारी
चरखी दादरी जयवीर फोगाट,
21 जून, केन्द्र और राज्य सरकार अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को भ्रमित करने प्रयास कर रही है लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। यह बात स्थानीय कोर्ट काम्पलेक्स में संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए जारी की गई अग्निपथ योजना के विरोध में अनिश्चित कालीन धरने को समर्थन देते हुए आंगनबाडी वर्कर्स यूनियन की राज्य उपप्रधान कमलेश भैरवी ने कही। गौरतलब है कि पिछले पांच दिनों से जारी अनिश्चित कालीन धरने के दौरान पूरे जिले से आए हुए युवाओं को लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा लगातार इस योजना के विरोध में अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया जा रहा है। कमलेश भैरवी ने कहा कि सरकारों ने हमेशा चाहे किसान आंदोलन, आंगनबाडी वर्कर्स व हैल्पर यूनियन प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन व हडताल रही हो उसे हमेशा दबाने व कुचलने के लिए प्रयास किये है। केंद्र व राज्य सरकारों ने किसानों व कर्मचारियों के जो वायदे किए वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं।
संयुक्त युवा मोर्चा कमेटी सदस्य दीपक झींझर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सभी अग्निवीरों को स्थाई रोजगार देने की बात कह रहे हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें किसी श्रेणी में आरक्षण देंगे। युवा उनकी इस चाल में नहीं आने वाले टी ओ डी वापिसी तक आंदोलन जारी रखेंगे।
इस अवसर पर सोनू, मोनू, रावलधी, सचिन फौगाट, अमित, विशांत, सचिन, पवन समसपुर, नीटू, मोनू व दीपक दादरी सहित बडी संख्या में युवा उपस्थित थे। आज भी रोजना की भांति विभिन्न खापों के पदाधिकारियों व सामाजिक संगठनों से जुडे लोगों ने युवाओं को पूर्ण समर्थन देते हुए न्याय की मांग को लेकर साथ धरना दिया।
अग्निपथ के विरोध मे अखिल भारतीय किसान सभा ने महामहित राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन:
केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपते हुए इसे महामहित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रेषित करवाते हुए युवाओं के साथ न्याय की मांग उठाई गई। इसी कडी में आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला दादरी प्रधान रणधीर कूंगड की अगुवाई में स्थानीय कोर्ट काम्पलेक्स में युवाओं के धरने को समर्थन देने के उपरांत प्रतिनिधि मंडल ने जिला उपायुक्त कार्यालय में अधिकारियों से मिलते हुए ज्ञापन सौंपा।
इसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में युवाओं पर थोपी गई अग्निपथ योजना उनका भविष्य बर्बाद करने का कदम है। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरा उठ खडा होने की आशंका बलवती हो गई है। यह केंद्र सरकार का एकतरफा व निजीकरण को बढावा देने वाला कदम है। इससे सेना के जवानों में असंतोष व असुरक्षा की स्थिति पैदा होगी। अनेक रक्षा विशेषज्ञ भी पहले ही इसके दुष्परणिामांे को बता चुके है, लेकिन केंद्र सरकार चंद लोगों के लिए यह योजना सेना व युवाओं पर थोपने के लिए आमदा है। मोदी सरकार को केवल इसके लिए बजट की ओट ले रही है, जबकि यह निजीकरण व ठेका प्रथा का ही एक रूप लगता है। इस दौरान ज्ञापन के जरिए सेना की भर्ती पहले की तरह बहाल करने, ओवर ऐज हो चुके युवाओं को तीन साल की छूट देने, भारतीय सेना के सभी रिक्त पदों को भरने, एयरफोर्स एनरोलमेंट का रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग उठाई गई। इस मौके पर मास्टर महाबीर रानीला, धर्मबीर खेडी बूरा, कर्ण सिंह व धर्मबीर समसपुर, उदयबीर खातीवास, सूरजभान झींझर, ईश्वर दांतौली आदि थे।