कष्ट निवारण समिति की बैठक मे फिर गूंजा दादरी की सीवर व्यवस्था का मुद्दा, 

मंत्री ने विभाग को दिए सीवरेज व्यवस्था को दुरूस्त करने के आदेश

बैठक के दौरान कृषि मंत्री के समक्ष रख गए दस परिवार व जनसमस्याएं

चरखी दादरी जयवीर फोगाट,

16 मई, सोवमार को चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने की। बैठक के दौरान एक बार शहर की लचर सीवर व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर बैठक में उठाया गया। जिस पर कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि दादरी शहर की सीवरेज व्यवस्था में सुधार करने के लिए दीर्घकालीन व अल्पकालीन उपाय किए जाएं। दूषित पानी की निकासी शहर की  दुरूस्त रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वह पिछले तीन महीनों से लगातार सीवरेज व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस कार्य के लिए उन्होंने सरकार के उच्चाधिकारियों से भी बातचीत की है। दादरी के लिए एक अलग सुपरसकर मशीन मंजूर की गई थी, उसे जल्दी मंगवाया जाए। इसी प्रकार सीवर मैनहोल पर लगी मोटरों की कमी को पूरा करने के लिए पांच मोटरें और मंगवाई जाएं। उन्होंने कहा कि समसपुर एसटीपी से भाकरा हैड तक बिछाई जा रही पाईपलाईन का कार्य निर्बाध गति से किया जाए। सिंचाई विभाग इसमें बाधा उत्पन्न ना करे।

विधायक सोमबीर सिंह सांगवान, उपायुक्त श्यामलाल पूनिया, पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत, भाजपा जिलाध्यक्ष सतेंद्र परमार व जजपा जिलाध्यक्ष नरेश द्वारका की उपस्थिति में  सोमवार को आयोजित हुई बैठक में दस परिवाद व अन्य जनसमस्याओं की सुनवाई हुई। कृृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि केसीसी लोन के मामलों  में बैंक किसान की अनुमति लेकर ही बचत खातों में राशि को ट्रांसफर करें। उन्होंने उपायुक्त श्यामलाल पूनिया को कहा कि एक कमेटी बनाकर केसीसी खातों की जांच करवाई जाए। वे गांव डूडीवाला नंदकरण के निवासी सुुमित की शिकायत सुन रहे थे। इसी गांव की एक अन्य शिकायत पर उन्होंने खरीफ की पिछली फसल के बीमा दावों की छानबीन करवाने के कृषि अधिकारी को निर्देश दिए और कहा कि किसान फसल खराब होते ही बीमा कंपनी या कृषि अधिकारी से तत्काल संपर्क करें। जिससे कि उनको उचित क्लेम समय पर मिल सके। वहीं गांव घिकाड़ा में पिछले महीने किसान सत्यवान के खेत में बिजली तारों से आग लगने के मामले में कृषि मंत्री ने निगम को नुकसान की पूर्ति पीडि़त को अदा करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान गांव डालावास में एक महिला का राशनकार्ड ना बनाने की शिकायत झूठी पाई गई। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार ने बताया कि महिला करीब  तीस हजार  रूपए महीना पेंशन ले रही है और परिवार के साथ ही रहती है, इसलिए उसका बीपीएल राशनकार्ड बनाया जाना उचित नहीं है। 

इस अवसर पर एसडीएम डा. विरेंद्र सिंह, डा. संजय कुमार, नगराधीश नरेंद्र कुमार, जिला परिषद के सीईओ कुशल कटारिया, डीएसपी जोगेंद्र सिंह, बीडीपीओ रोशनलाल श्योराण, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता रमेश चंद्र, रामकिशन शर्मा एडवोकेट, कुलदीप जोशी, राजरानी सांगवान, संजय छपारिया, बलवान सांगवान, राजवंती यादव आदि उपस्थित थे।