भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई कड़ी फटकार
सरकार की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अवमानना कार्रवाई की चेतावनी विशेष जांच टीम (SIT) को संसाधन न देने पर हरियाणा सरकार को कोर्ट में तलब करने की चेतावनी नई…
विश्व टीबी दिवस पर सिविल सर्जन हिसार ने वानप्रस्थ संस्था को किया सम्मानित
हिसार, 24 मार्च: विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी अस्पताल, हिसार के प्रांगण में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वानप्रस्थ संस्था और टीबी मुक्त हिसार…
डिजिटल भारत में विचारों की बेड़ियां
सरकार द्वारा ओटीटी प्लेटफार्मों की निगरानी, सोशल मीडिया पर टेकडाउन आदेश और आईटी नियम 2021 ने डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया है। सेंसरशिप और आत्म-नियमन से प्लेटफार्म अधिक…
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला शर्मनाक, न्याय व्यवस्था पर गहरे मंथन की जरूरत: हनुमान वर्मा
“बच्चियों के सम्मान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, यह भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का खुला अपमान” हिसार: इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा महिलाओं के प्रति अपराधों को…
धर्म के नाम पर देश को बांटने की भाजपा की पुरानी नीति : लाल बहादुर खोवाल
भाजपा ने कर्नाटक के संदर्भ में गलत तथ्य प्रस्तुत करके सदन को गुमराह किया : लाल बहादुर खोवाल भाजपा द्वारा कांग्रेस पर आधारहीन आरोप लगाने पर हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट…
विश्व टी.बी. दिवस पर वानप्रस्थ संस्था का अनुकरणीय प्रयास
50 अति-निर्धन टी.बी. रोगियों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार वितरण का 32 महीने का सफर हिसार – हिसार स्थित वानप्रस्थ सीनियर सिटीज़न क्लब ने प्रधानमंत्री निक्षय मित्र योजना के तहत…
अस्पतालों में बिना ज़रूरत के बढ़ते सीज़ेरियन ……
यह सच है कि कुछ निजी अस्पताल अधिक मुनाफे के लिए अनावश्यक सीज़ेरियन कर रहे हैं, लेकिन सभी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। समाधान के लिए महिलाओं की जागरूकता,…
हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक: लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात – एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल
हिसार: हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक को लेकर प्रदेश में तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष…
रुपये (₹) के चिह्न को लेकर विवाद: भाषा का सम्मान या राजनीति का हथकंडा?
केवल वाद विवाद से हल नहीं निकलेगा। संविधान में ये कानून होना चाहिए कि कोई भी राज्य या राज्य सरकार राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जाने वाली या मानी जाने…