प्रदेश की हर तहसील में जमीन की पैमाइश की डीजीपीएस मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी-सीएम

– सीएम गुरूग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
-बैठक में रखी गई 13 शिकायतों में से ज्यादातर का मौके पर किया निपटारा।

गुरुग्राम, 16 अगस्त।  प्रदेश में अब निशानदेही से संबंधित मामलों में देरी नही होगी क्यांेकि हर तहसील में पैमाइश की डिफ्रेंशियल ग्लोबल पॅाजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी।

इस बारे में आदेश आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरूग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान दिए। आज की बैठक में कुल 13 शिकायते रखी गई थी जिनमें से मुख्यमंत्री ने 11 का मौके पर ही निपटारा कर दिया और बताया कि पहले उपायुक्त ने 33 शिकायतें इस बैठक में रखने के लिए निर्धारित की थी परंतु बैठक का दिन आते आते अधिकारियों ने  ज्यादातर का निपटारा कर दिया, केवल 13 ही शेष बची थी।

इस बैठक में पैमाइश से संबंधित दो शिकायतें रखी गई थी, जिनको सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए। वर्तमान में जिन प्राइवेट लोगों को डीजीपीएस मशीन संचालन की अनुमति दी हुई है उनके माध्यम से ही निशानदेही अथवा पैमाइश का कार्य करवाया जाता है जिसके लिए वे निर्धारित फीस वसूल करते हैं। मुख्यमंत्री के हर तहसील में एक डीजीपीएस मशीन उपलब्ध करवाने के आदेश के बाद तहसील कार्यालयों में पैमाइश या निशानदेही की वजह से लंबित पड़े मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा।

बैठक में गांव महोम्मदहेड़ी निवासी ने रोड़ के साथ साथ गंदे पानी की निकासी का नाला बनाने के कार्य को अवैध कब्जे हटवाकर पूरा करवाने का आग्रह किया था। इस शिकायत में लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता नरेन्द्र ने बताया था कि नाले की अलाइनमेंट के लिए निशानदेही करवाई जानी थी जिसके लिए प्राइवेट कंसल्टेंट ने 1 लाख 5 हजार रूप्ये के साथ जीएसटी का एस्टीमेट दिया था जो मुख्यालय से मंजूर नही हुआ। मुख्यालय ने मानवीय पैमाइश करवाने के आदेश दे दिए लेकिन चकबंदी नही होने की वजह से वह संभव नही था। अतः विभाग ने पुनः डीजीपीएस मशीन से निशानदेही करवाने के लिए मुख्यालय को लिखा है। मुख्यमंत्री ने मामले को सुनने के बाद बैठक में ही यह मंजूरी देते हुए कहा कि जिस कंसल्टेंट ने शिकायतकर्ता के आग्रह पर पैमाइश का 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर रखा है, उसे विभाग नियम अनुसार अदायगी करे और बची हुई दूरी की पैमाइश करवाकर नाला बनाने का कार्य एक महीने में पूर्ण करें। इसी प्रकार , गांव भौकरका में भी पंचायती भूमि की पैमाइश का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था जिसमें तहसीलदार ने बताया कि निशानदेही का कार्य प्रगति पर है और 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है। यह कार्य अगले 15 दिन में पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए।

आज की बैठक में नजफगढ़ ड्रेन के साथ डहर में जलभराव से कई गांव की कृषि भूमि प्रभावित होने का मामला आज फिर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के समक्ष रखा गया। इस मामले में मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की समस्या उनके संज्ञान में है और इस समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तर पर कार्यवाही चल रही है। गुरूग्राम मंडल के आयुक्त ने मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट स्टेट वैटलेंड अथोरिटी को सौंप दी थी जिसके बाद अथोरिटी के अंतर्गत टैक्नीकल और फाइनेंशियल सब कमेटियां बनाई गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि समस्या को सुलझाने के लिए ढलान वाले क्षेत्र में झील बनाने और उसके चारो तरफ बांध बनाकर बाकि जमीन को जलमग्न होने से बचाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें लगभग 5 हजार एकड़ कृषि भूमि प्रभावित है। इस समस्या का समाधान होने से नजफगढ़ ड्रेन के साथ स्थित हजारो एकड़ कृषि भूमि का उपयोग हो पाएगा।

बता दें कि बादशाहपुर के विधायक एवं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन राकेश दौलताबाद रूचि लेकर इस मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं और इसे लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संबंधित उच्च अधिकारियों की कई बैठकें करवा चुके हैं। इसी प्रकार , गांव धर्मपुर की नालियों के गंदे पानी को एसटीपी लगाकर ट्रीट करके नजफगढ़ ड्रेन में डाला जाएगा। इस बारे मंे भी आज मुख्यमंत्री द्वारा कष्ट निवारण समिति की बैठक में निर्देश दिए गए हैं। जीएमडीए के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि गांव जहाजगढ़ में 20 एमएलडी क्षमता का एसटीपी लगाया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा। गांव धर्मपुर से निकलने वाले गंदे पानी को उस एसटीपी से जोड़ा जाएगा।

एक अन्य मामले का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने गुरूग्राम के शहीद लेफिटनेंट अतुल कटारिया चैंक पर चल रहे निर्माण कार्य व अन्य निर्माण गतिविधियों पर लगे श्रमिकों व कामगारों से कोविड-19 के नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसमें बताया गया कि इस चैंक पर लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इसके आगामी 30 नंवबर तक पूरा होने का अनुमान है।

गुरू द्रोणाचार्य तालाब  के जीर्णोद्धार संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने नगर निगम आयुक्त मुकेश आहुजा को तालाब की भूमि का विशेष सर्वेक्षण करवाकर अवैध कब्जे हटवाने और तालाब की बाउंड्री आदि बनवाने के निर्देेश दिए। इसी प्रकार, बैठक में रखे गए एक मामले में मुख्यमंत्री ने गांव भांगरौला व झुंडसराय को जोड़ने वाले रास्ते को पक्का करने और गांव के जोहड़ से अवैध कब्जे हटवाकर उसका जीर्णोद्धार तथा सौन्दर्यकरण करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर बादशाहपुर के विधायक एवं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन राकेश दौलताबाद, मुख्यमंत्री के पब्लिक सेफटी एडवाइजर अनिल राव, मेयर मधु आजाद, उपायुक्त डा. यश गर्ग, पुलिस आयुक्त के के राव, नगर निगम आयुक्त मुकेश आहुजा, नगर निगम मानेसर के आयुक्त मुनीष  शर्मा , एचएसवीपी प्रशासक जसप्रीत कौर सहित समिति के मनोनीत सदस्य उपस्थित थे।