खड़ग मंगोली को नहीं बनने देंगे ‘खोरी’ : गुप्ता

विस अध्यक्ष ने बुलाई अफसरों की बैठक, कहा

पंचकूला में नहीं चलने देंगे झुग्गियों का कारोबार 

अवैध कब्जे रोकने के लिए एचएसवीपी ने सौंपी अधिकारियों की सूचीचप्पे

-चप्पे पर रहेगी निगरानी, जेई और चौंकी इंचार्ज की जवाबदेही तय

पंचकूला, 9 जुलाई – फरीदबाद जिले के खोरी गांव में परेशानी का सबब बने अवैध कब्जों से पंचकूला ने सबक लेना शुरू कर दिया है। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने पंचकूला के खड़ग मंगोली में बसाई जा रही झुग्गियों पर कड़ा संज्ञान लिया है। यहां सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों की समस्या से निजात पाने के लिए गुप्ता ने शुक्रवार को विधान सभा सचिवालय में मेयर कुलभूषण गोयल और जिला प्रशासन के शीर्ष अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी जमीनों के रखरखाव और अतिक्रमण रोकने के लिए व्यापक योजना बनी। इस योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जे रोकने के लिए अधिकारियों की सूची विधान सभा अध्यक्ष को सौंपी।

विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करवाने को भी व्यवसाय बना लिया है। ऐसे लोग गरीबों की मजबूरी और अज्ञानता का लाभ उठाकर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। ये लोगों को सस्ते आशियाने का लालच देकर सरकारी जमीन पर झुग्गियां डलवाते हैं। इससे जहां वंचित वर्ग के लोगों के साथ धोखा होता है, वहीं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हो जाते हैं। गुप्ता ने कहा फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि फरीदाबाद की घटना से सबक लेते हुए पंचकूला में कहीं पर भी सरकारी जमीनों पर कब्जा न होने दें। इस सिलसिले में उन्होंने पंचकूला के गांव खड़क मंगोली का विशेष रूप से जिक्र किया।  

विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने भैंसा टिब्बा पर सरकारी जमीन को गलत तरीके से हथियाने की घटना पर भी जवाब तलब किया। इसको लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी भूमि का संरक्षण प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर इस सरकारी भूमि पर किसी की गलत नजर है, तो उसे कड़ा सबक सिखाना सरकार का काम है। इस पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण रोकने के लिए गत बैठकों में जो योजना बनी थी, उस पर पूरी शिद्दत से काम शुरू कर दिया है। शहर को अलग-अलग जोन में बांट कर संबंधित कनिष्ठ अभियन्ताओं की जवाबदेही तय कर दी गई है। इस संबंध में अधिकारियों ने कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची भी विधान सभा अध्यक्ष को सौंपी।बैठक में सेक्टर 7 में अतिक्रमण हटाने गई इस्टेट ऑफिस की टीम से दुर्व्यवहार की घटना विस अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। बैठक में उपस्थित डीसीपी मोहित हांडा ने बताया कि इस्टेट ऑफिसर ममता शर्मा और उनकी टीम के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ धारा 283 के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। इस पर गुप्ता ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ धारा 283 के तहह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। विस अध्यक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में धारा 332 और 353 के तहत भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

शहर में अनाधिकृत रूप से रेहड़ी लगाने वालों की चालान राशि बढ़ाने पर भी बैठक में सहमति बनी है। बैठक में मौजूद जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के शीर्ष अधिकारियों का कहना था कि रेहड़ी फड़ी वाले के कम से कम 1000 रुपये का चालान होना चाहिए, तभी इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। बैठक में पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल, डीसी विनय प्रताप सिंह, पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, डीसीपी मोहित हांडा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक धर्मेंद्र सिंह, सम्पदा अधिकारी ममता शर्मा, नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह,  उप-निगम आयुक्त अमन उपस्थित रहे।