पंचकूला। शहरी स्थानीय निकायो के 40 हजार कर्मचारी हरियाणा सरकार की वायदा खिलाफी वार्ता हीनता के खिलाफ 27 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर करेंगे हड़ताल कर शहरों के मुख्य बाजारों में जुलूस निकाल कर स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित करने व स्वाथ्य के मूलभूत ढांचे का विस्तार करने के लिये जनता में पर्चे वितरण भी करेंगे।
यह ऐलान नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने किया। शास्त्री ने अक्टूबर माह में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सफाई कर्मचारियों के शोषण व उनकी मांगों के समाधन के लिए हरियाण ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन सम्बन्धित सीआईटीयू व नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मिलकर सफाई कर्मचारियों की राज्यस्तरीय रैली करेगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आहवान पर डीए को बहाल करने, पुरानी पेंशन को लागू करवाने, ठेका प्रथा को समाप्त कर सभी विभागों के कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करने सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नीति बनाने व अन्य मांगों को लेकर 15 जुलाई को अपने-अपने कार्यालयों पर किये जाने वाले प्रदर्शनों में नगरपालिका, परिषदों एव निगमों के कर्मचारी भी बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे,
नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, वरिष्ठ प्रधान रमेश तुषामड, महासचिव मांगेराम तिगरा, अग्निशमन विभाग व नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य के उप प्रधान राजेंद्र सिन्द, उपमहासचिव शिवचरण व सुनील चिंडालिया ने सरकार पर सफाई कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी प्रथम श्रेणी का कोना योद्धा है इसलिए सफाई कर्मचारियों को संक्रमित होने का अधिक खतरा है। सरकार अभी तक सफाई कर्मचारियों का टीकाकरण कराने में विफल रही, सभी कर्मचारियों को वेक्सीन लगाने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी पालिका परिषद और निगम के कर्मचारी 8 जुलाई को पालिका, परिषद आयुक्त और निगम आयुक्त के कार्यालयों पर प्रदर्शन कर पालिका परिषद आयुक्त एवं नगर निगम आयुक्तों के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन प्रेषित करेंगे।
इसके बाद 13 जुलाई से 30 जुलाई तक पालिका, परिषदों व नगर निगमों में संघ के नेताओ की 5 टीमें जन जागरण अभियान चला कर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की पोल खोलते हुए कर्मचारियों को आन्दोलन के लिए जागृत करेंगे, 31 जुलाई को नोटिस डे मनाते हुए सभी पालिका सचिवों, ईओ व निगम आयुक्तों के कार्यलयों पर उल्टी झाडू कर प्रदर्शन करते हुए आयुक्तों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मन्त्री अनिल विज को आन्दोलन का नोटिस भेजा जाएगा.
यदि सरकार ने इसके बाद भी मानी गई मांगों कोरोना से मौत होने पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितो को 50 लाख रुपये बीमा राशि व पक्की नोकरी देने, 4 हजार रुपये जोखिम भत्ता देने, सफाई, सीवर, फायर विभाग व क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, पम्प ऑपरेटर सहायक, बिल वितरक, जेई, सफाई निरीक्षक, इलेक्ट्रिशियन, ट्रेक्टर, हेवी, लाईट व टेम्पो ड्राइवर, माली, बेलदार, चपड़ासी व अन्य सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कर विभाग के रोल पर रखने, सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, फायर के 1366 फायर कर्मचारियों को स्वीकृत 2268 पदों पर समायोजित करने, क्षेत्रफल एवं आबादी के अनुपात में सफाई कर्मचारियों, सीवरमैन कर्मचारियों, फायर कर्मचारियों एवं अन्य तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नये पद सृजित कर पक्की भर्ती करने व अन्य मांगों को 16 अगस्त तक लागू नही किया किया तो संघ 17 अगस्त को सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ हाथों में काले झंडे लेकर पालिका,परिषदों व निगमो मैं विरोध सभाएं कर शहरों के मुख्य मार्गो पर प्रदर्शन करेंगे।