किसानों का आरोप- सरकार की मंशा आंदोलन को दबाने की
कितलाना टोल पर धरना 105वें दिन में प्रवेश, टोल रहा फ्री
चरखी दादरी जयवीर फोगाट
हरियाणा सरकार ने हाल ही हुए विधानसभा सत्र में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश करके उसे कानून का दर्जा महज किसान आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से दिया है लेकिन सरकार अपने मकसद में कतई कामयाब नहीं होगी। यह बात वक्ताओं ने कितलाना टोल पर आंदोलनकारियों द्वारा संपत्ति क्षति वसूली कानून की प्रतियां जलाने के बाद अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी देश की गिरती अर्थव्यवस्था को किसानों ने ही सम्भाला था। ऐसे में जब आंदोलन अपनी चरम सीमा है उस समय ये कानून बनाने से खट्टर सरकार की किसानों के प्रति उनकी सोच उजागर हो गई है। कानून की प्रतियां जलाते हुए किसानों ने गठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
उन्होंने कहा कि जनता के सामने महंगाई, बेरोजगारी जैसी भीषण समस्याएं हैं। सरकार की शोषणकारी व्यवस्था आम जनजीवन को नारकीय बना दिया है। यही वजह है कि देश की जनता सड़कों पर है और सभी वर्ग पूरी मुस्तैदी से जनांदोलन में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा की सरकार जनता के हौंसले को तोड़ने का असफल प्रयास कर रही हैं।
कितलाना टोल पर चल रहे धरने के 105वें दिन खाप सांगवान 40 के सचिव नरसिंह डीपीई, बिजेंद्र बेरला, मास्टर शेर सिंह, गंगाराम श्योराण, रत्तन जिंदल, राजसिंह जताई, राजेश कुमारी, बीरमति डोहकी, बिमला, अनोखी मंदोली ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि संपत्ति क्षति वसूली कानून के अंतर्गत पुलिस के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया है। पुलिस इस कानून के तहत जांच एजेंसी के साथ शिकायतकर्ता भी है जो न्याय के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस कानून से आम जनता में भारी रोष है।
इस अवसर पर बलबीर बजाड़, सुरजभान सांगवान, राजू मान, धर्मेन्द्र छपार, दिलबाग ग्रेवाल, रणधीर घिकाड़ा, कमलेश भैरवी, कृष्ण फौगाट, अजित सिंह सांगवान, प्रोफेसर राजेन्द्र डोहकी, मंगल सुई, राजकुमार हड़ौदी, जगदीश हुई, कंवर झोझू, नत्थूराम शर्मा, रामफल देशवाल, जागेराम डीपीई, परमजीत फतेहगढ़, महीपाल आर्य, कप्तान चंदन सिंह, भूपेंद्र पूर्व सरपंच चरखी, ईश्वर, महेंद्र प्रजापति, सूबेदार सत्यवीर इत्यादि मौजूद थे।