हरियाणा सरकार को पंजाब सरकार की तरह तीन कृषि कानून को विधानसभा स्तर बुलाकर रद्द करना चाहिए – बजरंग गर्ग
तीन कृषि कानून के विरोध में देश का किसान, आढ़ती व मजदूर सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है – बजरंग गर्ग
तीन कृषि कानून से देश व प्रदेश का किसान व आढ़ती बर्बाद हो जाएगा – बजरंग गर्ग
चण्डीगढ़ – हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने किसान व व्यापारी नेताओं से बातचीत करने के उपरांत कहा कि केंद्र सरकार को तीन कृषि संबंधित कानून को रद्द करके या किसान की फसल एमएसपी रेटों पर मंडी के आढ़तियों के माध्यम से खरीदने का गारंटी कानून बनाए।
प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसान के हित में घड़ीयाली आंसू बहाने की बजाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पंजाब सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार के आगे ठोस पैरवी करनी चाहिए और पंजाब सरकार की तरह हरियाणा में भी तीन कृषि कानून को हरियाणा सरकार रद्द करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें जबकि तीन कृषि कानून के विरोध में देश व प्रदेश का किसान, आढ़ती व मजदूर सड़कों पर है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी में चुपचाप कृषि कानून बनाकर देश के किसान व आढ़ती के साथ धोखा किया है।
प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि तीन कृषि कानून से देश का किसान, आढ़ती व मजदूर बर्बाद हो जाएगा। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कुच करके जोरदार आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इस आंदोलन का व्यापार मंडल समर्थन करता है जब किसान को अपनी फसल के पुरे दाम नहीं मिलेंगे और मंडियों में आढ़तियों को काम करने की आढ़त ही नहीं मिलेगी तो किसान व आढ़ती मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए आंदोलन ही करेगा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कृषि कानून को किसान व आढ़तियों के हित में बता कर झूठी बयान बाजी कर रहे हैं जबकि तीन कृषि कानून से देश व प्रदेश के किसान, आढ़ती व मजदूर भारी नुकसान में आ जाएगा।
केंद्र सरकार ने कृषि कानून अंबानी व अडानी जैसे बड़े-बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है। कृषि कानून से किसान लूटेगा और आढ़ती पीसेगा क्योंकि किसान की फसल बड़ी-बड़ी कंपनियां औने-पौने दामों में गांव व खेतों में ही खरीदेगी और मंडियों में फसल ना बिकने के कारण मंडिया बंद हो जाएगी और बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक अपनी प्राइवेट मंडिया खोलकर खुदरा व्यापार की तरह अनाज, सब्जी व फलों के व्यापार पर भी अपना कब्जा कर लेंगे। जिस प्रकार बड़ी-बड़ी कंपनियां के मालिक 2 रुपए किलो से लेकर आलू, गोभी, टमाटर 7 रुपए किलो तक खरीद कर भंडार भर लेते हैं और उसके बाद वही आलू, टमाटर, गोभी 35 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए किलो तक बेचते हैं। जिससे देश व प्रदेश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है और गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीना जा रहा है गरीब आदमी रात-दिन मेहनत करके भी दाल व सब्जी के साथ रोटी नहीं खा सकता जबकि अंबानी व अडानी जैसे लोग कोरोना महामारी में भी माला माल हो रहे हैं जबकि सरकार द्वारा सरकारी कंपनियां भी औने-पौने दामों में अडानी व अंबानी जैसे लोगों को बेच कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है जो देश हित में नहीं है।