दिवाली पर लोगों को दो घंटे पटाखे बेचने व बजाने की मिली छूट – मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 8 नवम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में दिवाली पर लोगों को दो घंटे पटाखे बेचने व बजाने की छूट देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए लिया गया है ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके।
मुख्यमंत्री रविवार को फतेहाबाद के गांव दौलतपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दिवाली के दिन नागरिक सिर्फ दो घंटे पटाखे बजा सकते हैं। देखा गया है कि प्रदूषण के कारण ही कोरोना के संक्रमित मरीजों में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रदूषण कम करने और कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर पटाखे बेचने व बजाने को प्रतिबंधित किया गया है।
एमबीबीएस की फीस में मामूली बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने एमबीबीएस की फीस की बढ़ोतरी के संबंध में सीएम ने कहा कि फीस में मामूली बढ़ोतरी की गई है। पिछले काफी सालों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि दूसरे रा’यों की तुलना में हरियाणा में मेडिकल फीस अब भी काफी कम है। दस लाख के बान्ड भरवाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इसलिए शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थी एमबीबीएस करने के बाद प्रदेश में नौकरी कर सकें और अपनी सेवाएं प्रदेश के नागरिकों के लिए दें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का रूझान प्रदेश में नौकरी करने की ओर बढ़ाने के लिए बान्ड भरवाने की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश में किसान आंदोलन बेअसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसान आंदोलन बेअसर है। तीनों कृषि कानून किसानों के हक में है। कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही थी। कांग्रेस का चेहरा विधानसभा सत्र में बेनकाब हो चुका है। प्रदेश के लोगों ने देखा कि कांग्रेस इस पर सस्ती राजनीति कर रही थी। विधानसभा में चर्चा में भाग न लेने से कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह जरूरी है कि पहले चर्चा हो और उसके बाद ही वोटिंग होती है।
एग्जिट पोल का कोई महत्व नहीं
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिहार के नतीजों और एग्जिट पोल का हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में कोई महत्व नहीं है। सोनीपत में जहरीली शराब पीकर मृत्यु होने की घटना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक और कानूनी स्तर पर सही नहीं है। प्रदेश सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मरने वालों के परिजनों को राहत राशि की घोषणा भी सरकार की ओर से की गई है। उन्होंने कहा कि शराब की अवैध बिक्री में शामिल पाए जाने वाले दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पैरोल देने का विशेषाधिकार स्थानीय जेल प्रशासन को
डेरा चीफ की पैरोल मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल मैनुअल के तहत सनराइज से सनसेट तक पैरोल देने का विशेषाधिकार स्थानीय जेल प्रशासन को होता है। उसमें सुरक्षा से संबंधित मामले भी संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उठाए जाते हैं। नियमानुसार ही इसमें पैरोल दी गई है।