सेक्टर-27, 28, गोल्फकोर्स रोड ड्रेनेज सिस्टम का मुद्दा भी उठाया, बनेगी कमेटी
मार्बल मार्केट स्थित झुग्गी परिवारों के लिए भी उठाई आवाज, सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव
डीएलएफ में पार्को को हैंडओवर करने का मुद्दा भी उठाया मेयर टीम पर फर्जी एस्टीमेट तैयार कर बिना टेक्नीकल जांच किए पास करने का मुद्दा भी उठाया
सेक्टर-27 सामुदायिक भवन में 28 अगस्त को हुई सदन की बैठक में वार्ड-34 नगर निगम के पार्षद आरएस राठी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मेयर टीम और अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। राठी ने मेयर टीम पर फर्जी एस्टीमेट तैयार कर बिना टेक्नीकल जांच किए पास करने, सेक्टर-27, 28, गोल्फकोर्स रोड ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, डीएलएफ के पार्को को वार्ड कमेटी को देने, झुग्गी निवासियों को आशियाना स्कीम के तहत मकान देने इत्यादि मुदद् उठाए।
राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 3 सालों से वित्तीय एंव संविदा कमेटी का गठन तक नहीं किया, तीनों मेयर की तिकड़ी खुद ही एस्टीमेट पास कर टेंडर लगवा देती है और फिर पार्षदों से अलॉटमेंट पर ठप्पे लगवाना के लिए सदन की पटल पर रख दिया जाता है। इससे पहले सदन की स्वीकृति से कोई मतलब नहीं होता। जनता के पैसे को खुलकर लुटाने का काम किया जा रहा है।
इसके अलावा राठी ने सेक्टर-27, 28, गोल्फकोर्स रोड पर 18, 19 अगस्त को हुए जलभराव को लेकर भी घेरा, बीते 3 सालों से सेक्टरों में ओपन ड्रेनेज बनाने की मांग कर रहे है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
सेक्टर रोड की ड्रेनेज के लिए भी विभागों में कोई समन्वय नहीं है। निगम आयुक्त ने 5 पार्षद और 5 अधिकारी की कमेटी बनाने के निर्देश दिए है जो कि सेक्टर-27, 28 व गोल्फ कोर्स रोड के डे्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण कर एक माह में रिपोर्ट देगी और उसी के हिसाब से व्यवस्था सुधार पर काम होगा। इसके अलावा मार्बल मार्केट के साथ झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों की आवाज उठाते हुए कहा कि यहां लोग बीते 25 साल से आ रहे है और अचानक उन्हें उजाड़ दिया गया, सदन में राठी ने पुराने 126 परिवारों को आशियाना स्कीम के तहत मकान देने की मंाग की है इस पर निगमआयुक्त ने सरकार को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन भी दिया है।
वहीं राठी ने डीएलएफ प्रबंधन द्वारा पार्को के रख-रखाव के कार्यो को मुद्दा भी उठाया। अब कार्य लगभग पूरी तरह से बंद कर दिए गए है, अब पार्को को वार्ड कमेटी को सौंपा जाना चाहिए डीएलएफ प्रबंधन को एनओसी देने के लिए भी निगम संयुक्त आयुक्त की तरफ से पत्र लिखा जा चुका है लेकिन डीएलएफ एनओसी नहीं दे रही। निगमआयुक्त ने इसपर कहा कि दो सप्ताह के भीतर डीएलएफ प्रबंधन ने एनओसी नहीं दी तो सभी पार्क वार्ड कमेटी को सौंप दिए जाएंगे।