न्याय में देरी न्याय से वंचित होना है

आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में 60,450 मामले लंबित है। उच्च न्यायालयों में 45,12,800 मामले लंबित हैं, जिनमें से 85% मामले पिछले 1 साल से लंबित हैं। 2,89,96000 से अधिक मामले, देश के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। 

–—प्रियंका सौरभ 
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक मामलों की पेंडेंसी बढ़ने से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने  चिंता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति नायडू ने सरकार और न्यायपालिका से तेज न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। नायडू ने न्याय की गति तेज और सस्ती  व्यवस्था करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। लंबे समय तक मामलों के स्थगन का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि न्याय महंगा हो रहा है  “न्याय में देरी न्याय से वंचित होना है” उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी की कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए निजी हित याचिका नहीं बननी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबित मामलों को लेकर पिछले काफी समय से बहस जारी है।

आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में 60,450 मामले लंबित है। उच्च न्यायालयों में 45,12,800 मामले लंबित हैं, जिनमें से 85% मामले पिछले 1 साल से लंबित हैं। 2,89,96000 से अधिक मामले, देश के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। इनमे सिविल मामलों की तुलना में आपराधिक मामले अधिक हैं। जो अपने आप में एक बड़ी चिंता है

न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने में देरी से, अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 6000 पद खाली पड़े हैं। भारत में प्रति मिलियन आबादी पर केवल 20 न्यायाधीश हैं। इससे पहले, विधि आयोग ने प्रति मिलियन 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी। बार-बार स्थगन: मामलों की बढ़ती पेंडेंसी के कारण, अदालतों द्वारा सुने जाने वाले मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में अधिकतम तीन स्थगन की अनुमति देने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, जो इस समस्या को सुलझा सकता है।

निचली अदालतों से अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की बढ़ी गतिविधि को संचालित किया जा रहा है।
विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) जिसे संविधान सभा को उम्मीद थी कि शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट के काम को बौना बनाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के कार्य वर्ष में औसतन 188 दिन होते हैं, जबकि शीर्ष अदालत के नियम 225 दिनों के न्यूनतम कार्य को निर्दिष्ट करते हैं। अदालतों ने अदालत के संचालन में सुधार करने, मामले के आंदोलन और न्यायिक समय का अनुकूलन करने में मदद करने के लिए अदालत के प्रबंधकों के लिए नए पद बनाए हैं। हालाँकि अभी तक केवल कुछ अदालतों ने ऐसे पदों को भरा है।

साक्ष्य एकत्र करने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक साधनों की चाहत में पुलिस को अक्सर प्रभावी जांच करने में मदद मिलती है। लोगों को अपने अधिकारों और उनके प्रति राज्य के दायित्वों के बारे में अधिक जागरूक बनने के साथ वे किसी भी उल्लंघन के मामले में अधिक बार अदालतों का रुख करते हैं

 कानून का शासन बनाए रखने और न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए मामलों का समय पर निपटान आवश्यक है। शीघ्र परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी का एक हिस्सा है। जल्दी  न्याय सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है: एक कमजोर न्यायपालिका का सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण: प्रति व्यक्ति आय कम होती है; उच्च गरीबी दर; गरीब सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा; और, उच्च अपराध दर होती है।

देरी से मिला न्याय मानवाधिकारों को प्रभावित करता है: जेलों में भीड़भाड़, पहले से ही बुनियादी सुविधाओं की कमी, कुछ मामलों में क्षमता के 150% से परे, “मानवाधिकारों के उल्लंघन” में आते है। ये देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है क्योंकि यह अनुमान लगाया गया था कि न्यायिक देरी से भारत को सालाना सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5% खर्च होता है, बैकलॉग के कारण, भारत की अधिकांश जेलों में बंदियों को मुकदमे की प्रतीक्षा है।  लोग ट्रायल की लंबी परेशानी से गुजरने के बजाय पुलिस अधिकारी को रिश्वत देंगे। अपराधी  धीमी कानूनी प्रणाली के कारण खुले घूमते है।