भिवानी/शशी कौशिक
विभिन्न जन संगठनों सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा, जन शिक्षा अधिकार मंच व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विभिन्न जन संगठनों ने तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
जन संगठनों की ओर से कुलभूषण आर्य, औमप्रकाश सैनी, धर्मबीर बामला, अजीत राठी, सुखदर्शन सरोहा व सज्जन कुमार सिंगला ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। मंच का संचालन रत्न कुमार जिंदल द्वारा किया गया। प्रदर्शन को मुख्य रूप से सीटू नेता कामरेड औमप्रकाश, जन शिक्षा अधिकार मंच से वेदप्रिय, वजीर सिंह, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से मा. जगरोशन ने अपनी बात रखते हुए बताया कि आज कोरोना महामारी की आड़ में रोजगार खत्म किया जा रहा है। देशभर में 14 करोड़ लोगों के रोजगार खत्म कर दिए हैं। किसान संकट में है। बेरोजगारी व मंहगाई लगातार बढ़ रही है।
कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए सभी कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा उपकरण दिए जाए। अस्पतालों में बैड व वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाई जाए। प्रत्येक जरूरतमंद को 10 किलो अनाज, 7500 रू. प्रतिमाह छह महिने के लिए दिया जाए। सभी गांवों में 600 की दिहाड़ी देकर 200 दिन मनरेगा काम लगाया जाए। शिक्षा में 30 प्रतिशत सलैबस हटाना बंद करे, कृषि संबंधी तीनों अध्यादेश, मंडी व्यापार, ठेका खेती, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश वापिस लिए जाएं। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग, ठेकाप्रथा, निजीकरण, पीपीपी की नीतियों पर रोकथाम लगाई जाए। भवन निर्माण के मजदूरों की सुविधा लागू हो। बढ़ाए गए पैट्रोल-डीजल के दाम कम किए जाएं। 1983 पीटीआई सहित सभी हटाये गये कर्मचारियों को वापिस सेवा में लिया जाए तथा सेवा सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। कच्चे कर्मचारियो को पक्का करने, समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाली, खाली पदों पर स्थायी भर्तियां, पदौन्नतियां, डीएलटीसी पर रोक हटाई जाए।
सीटू, किसान सभा, जनवादी महिला समिति, एसएफआई, डीवाईएफआई एवं ऑल इण्डिया स्टेट गवर्नमैंट इम्पलाईज फैडरेशन के आह्वान पर आगामी 9 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जेल भरो आंदोलन में जिला मुख्यालयों पर गिरफ्तारियां देंगे। जेल भरो आंदोलन की व्यापक तैयारियों को लेकर टीमों का गठन कर प्रचार-प्रसार को तेज कर दिया है। अगर समय रहते मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आगामी 9 अगस्त को राज्यभर में जिला मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।