भिवानी तहसील कार्यालय से गायब हो गई 400 करोड़ कीमत भूमि की पैमाइश रिपोर्ट

-राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सात दिन में रिपोर्ट नहीं देने पर मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत

-हांसी गेट पर खुद पैमाइश कराकर अवैध कब्जाधारियों को नोटिस देकर भूली नगर परिषद

-स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने अवैध कब्जाधारियों से कर्मचारियों की सांठगांठ के लगाए आरोप

भिवानी 15 नवंबर। भिवानी तहसील कार्यालय में करीब 400 करोड़ कीमत भूमि की पैमाइश रिपोर्ट ही गायब हो गई। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने भिवानी सब रजिस्ट्रार कार्यालय से हांसी गेट पर नगर परिषद भूमि की पैमाइश रिपोर्ट की नकल निर्धारित आवेदन कर मांगी थी। लेकिन लगातार 20 दिन बीत जाने पर भी भिवानी सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा ये रिपोर्ट नहीं दी गई। बृजपाल सिंह परमार ने इस संबंध में कार्यालय में पहुंचकर भी संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों से इस रिपोर्ट को देने का अनुरोध किया, लेकिन इस रिपोर्ट के ही कार्यालय में नहीं होने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड लिया।

बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि सितंबर 2018 में नगर परिषद भिवानी के सचिव की ओर से हांसी गेट क्षेत्र में नगर परिषद भूमि की पैमाइश सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा कराई गई थी। जिसकी रिपोर्ट में हांसी गेट क्षेत्र में करीब 2500 वर्गगज नगर परिषद की भूमि पर अवैध कब्जा साबित हो गया। इसके बाद नगर परिषद की ओर से संबंधित कब्जाधारियों को नोटिस भी दिए गए, लेकिन इसके बाद ये मामला दबा दिया। बृजपाल सिंह ने आरोप लगाया कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय भिवानी में नगर परिषद भूमि की इस पैमाइश रिपोर्ट को ही गायब कर दिया।

बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट के अनुसार इस रिपोर्ट को सप्ताह भर में मुहैया कराए जाना था, ऐसा नहीं कर संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों ने इसका उल्लंघन किया है। जिस संबंध में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार व हरियाणा के मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास निकाय विभाग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजिलेंस व उपायुक्त भिवानी को शिकायत दी है।