धरने पर बैठे 1983 पीटीआई टीचर्स की जायज मांगों को दिया समर्थन

आप गुरुग्राम के पूर्व जिला अध्यक्ष व वर्तमान में हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, एडवोकेट आशा सिंह, आप गुरुग्राम लीगल सैल अध्यक्ष ने धरने पर बैठे पीटीआई टीचर की जायज मांगों का किया समर्थन।

आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कोई भी सरकार या को भी व्यक्ति हो भी नहीं सकते हैं परंतु अपने नागरिकों के लिए सरकार मां-बाप समान होती है। जिस प्रकार माता-पिता अपने बच्चों का संरक्षण करते हैं उसी प्रकार सरकार को भी अपने हर नागरिक को संरक्षण देना चाहिए। 2010 में चाहे जो भी सरकार रही हो उस सरकार द्वारा 1983 पीटीआई टीचर्स भर्ती किए गए। उन्हें सरकार द्वारा परमानेंट व उनका प्रमोशन भी किया गया। आज 10 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हरियाणा सरकार ने 10 साल पुराने पक्के व प्रमोशन प्राप्त किए हुए 1983 पीटीआई टीचर्स को अचानक नौकरी से निकाल दिया है जो कि आज इन टीचर के साथ अन्याय हुआ जैसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि उस समय की सरकार द्वारा बनाई गई सिलेक्शन कमेटी द्वारा इनका सिलेक्शन किया गया था। यदि भविष्य में भी इसी प्रकार से भर्ती किया जाना व उन्हें10 साल बाद नौकरी से निकाले जाना जारी रहा तो यह अपने आप में ना केवल उन कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा बल्कि उनके परिवार बच्चों के साथ भी अन्याय होने के समान प्रतीत होता है। 15 साल में तो कर्मचारी पेंशन के हकदार भी हो जाते है और उन्हें 10 साल में इस प्रकार से नौकरी से निकालना उनकी जिंदगी तबाह करने जैसा है क्योंकि अब उनकी उम्र भी बीत गई है और उम्र ज्यादा होने की वजह से अब ये सभी पीटीआई टीचर्स कहीं अन्य स्थान पर नौकरी प्राप्त करने के लिए पात्र भी नहीं रहें है।

बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला उस समय की सिलेक्शन कमेटी द्वारा बरती गई अनियमितताओं के कारण देना पड़ा है तो दंड भी उसी समय की भर्ती करने वाली सिलेक्शन कमेटी के पदाधिकारियों, उस समय की सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों व जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए ना कि इन पीटीआई टीचर्स को।

माता पिता जैसे सरकार हमारी संरक्षक होती है और किसी भी सरकार को अपने नागरिकों का संरक्षक होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान भी रखते हुए सरकार को अपनी संरक्षक होने की भूमिका भी निभानी चाहिए और इस नाते उन्हें अपने नागरिकों यानि 1983 पीटीआई टीचर्स की 10 साल की पक्की नौकरी चली जाने का दर्द महसूस करते हुये उन्हें अतिरिक्त वेटेज मार्क्स दे कर नई भर्ती के दौरान इन सभी का सिलेक्शन/ बहाली सुनिश्चित करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रावधानों द्वारा 10 साल की सीनियोरिटी दी जानी चाहिए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी की एडवोकेट आशा सिंह लीगल सेल प्रेसिडेंट वह पीटीआई टीचर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी गण व सदस्य उपस्थित रहे।