1983 शारीरिक शिक्षकों के परिवारों के सामने रोजी-रोटी का भारी संकट

16 जून 2020. स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटाए गए 1983 शारीरिक शिक्षकों को मानवीय आधार पर फिर से सरकारी नौकरी पर रखने के लिए कानून बनाए1             

विद्रोही ने कहा कि अप्रैल 2010 में नियुक्त किए गए 1983 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती को सुप्रीमकोर्ट ने तकनीकी खामियों के कारण रद्द किया है1 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 वर्ष तक हरियाणा शिक्षा विभाग की सेवा करने वाले 1983 शारीरिक शिक्षकों के परिवारों के सामने रोजी-रोटी का भारी संकट खड़ा हो गया है1 जिसके चलते इन परिवारों में भारी मानसिक तनाव है1 हरियाणा भर में बर्खास्त पीटीआई धरना-प्रदर्शन करके सरकार को अपनी व्यथा बता रहे हैं1

 विद्रोही ने कहा उक्त भर्ती सुप्रीमकोर्ट ने भ्रष्टाचार की बजाय तकनीकी खामियों के कारण रद्द की है1 ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार को भी कांग्रेस राज में नियुक्त हुए इन शारीरिक शिक्षकों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया छोडक़र मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए1 कांग्रेस सरकार के समय में भी सुप्रीमकोर्ट आदेश के चलते 3206 जेबीटी अध्यापकों को लेकर ऐसी ही स्थितियां पैदा हुई थी1 कांग्रेस ने उस समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर किसी भी जेबीटी अध्यापक को नौकरी से नहीं निकाला1         

 ऐसा ही कदम वर्तमान भाजपा सरकार उठाकर इन 1983 परिवारों को बर्बाद होने से बचा सकती है1 हरियाणा में वैसे भी अध्यापकों की सरकारी स्कूलों में भारी कमी है1 ऐसी स्थिति में विद्रोही ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर सुप्रीम कोर्ट आदेश से निकाले गए सभी शारीरिक शिक्षकों को दोबारा सरकारी नौकरी पर रखने का कानूनी रास्ता निकालकर इन परिवारों को आर्थिक रूप से बर्बाद होने से बचाएं1