भारतीय मजदूर संघ के आहवान पर केन्द्र सरकार की जनविरोधी नितियों के खिलाफ एवं पब्लिक सैक्टर के निजीकरण के विरोध में आज देशव्यापी आन्दोलन अलग अलग युनियनों के माध्यम से विरोध प्रर्दशन किए गए। भारतीय मजदूर संघ से सम्बंधित हरियाणा ऑटों चालक संघ के पदाधिकारियों ने, सैक्टर 30 में युनियन कार्यालय पर सोशल डिस्टेन्स का पालन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए एवं प्रर्दशन किया। भारतीय प्राईवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के महामंत्री योगेश शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रर्दशन किया गया। प्रर्दशन में मुख्यरूप से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत शर्मा, जयभारत, कुवरंपाल, दीपक पौदार, रोहित, रामबाबू, मृत्ंजयकुमार, फारूख, शहाजहां अली, संजय कोहर सहित पदाधिकारी उपस्थ्ति रहे।
भारतीय प्राईवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के महामंत्री योगेश शर्मा ने बताया कि सरकार जिस प्रकार से वादे कर रही है, लगता है कि सभी वर्गो का भला सरकार कर रही है। लेकिन सच्चाई से इस बात का कोई लेना देना नही है। सरकार रोजगार देना तो दूर इसके विपरित रोजगार छिनने का काम बड़ी तेजगति से कर रही है। सरकार ने घोषणा की थी कि असंगठित क्षेत्र को आर्थिक सहायता के रूप मे 100 रूपये प्रत्येक सप्ताह मे दिए जाएंगे, लेकिन सरकार ने केवल कुछ लोगों को ही 1000 रूप्ये दिए बाकि को कुछ भी नही प्राप्त हुआ।
योगेश शर्मा ने कहा कि आज इस विपदा की घड़ी में चालको को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नही दे रही है।
योगेश शर्मा ने कहा कि सरकार जिस प्रकार से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है कि उससे उसकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के स्वरोजगार को सराकर दरकिनार करके निजीकरण को आगे क रही है। सरकार ने आज तक ऑटों चालको को किसी प्रकार की भी कोई सुविघा प्रदान नही की है, इसके विरीत उनके काम को खत्म करने के लिए ओला, उबर को ज्यादा बढावा दिया जा रहा है और निजी बसों को चलाकर सरकार रही सही कसर भी पुरी कर रही है।
योगेश शर्मा ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश के वाहन चालाकों को असंगठित क्षेत्र के बने हुए बोर्ड के अन्तर्गत सभी का पंजीकरण करवाएं उवं पैनेल्टी को तुरंत प्रभाव से खत्म करे व चालानों की राशि को भी तुरंत कम करे।
योगेश शर्मा ने कहा कि भारतीय मतदूर संघ के आहवान पर देशभर में अलग अलग युनियनों के माध्यम से केन्द्र व प्रदेश सरकारों के पब्लिक सैक्टर को बचाने के लिउ आज विरोध प्रर्दशन किया गयौ है।
आने वाले 16 जून से 30 जून तक भारतीय मजदूर संघ की ओर से सांसदों को ज्ञापन सौपा जाएगा।
योगेश शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ने अपने रवैये मे बदलाव नही किया तो भारतीय मजदूर संघ जन जन तक इस आन्दोलन को लेकर जाएगा।