12 मई से पहले हरियाणा में उपायुक्तों द्वारा जिलाधीशों के तौर पर आदेश एवं निर्देश पारित किये गए हैं, उन्हें कानूनी मान्यता की आवश्यकता
हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए है कि अब से हरियाणा में भी DC (उपायुक्त) ज़िले का DM (जिलाधीश) होगा। बीती 11 मई 2020 को हरियाणा सरकार के न्याय-प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, आईएएस द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर सी.आर.पी.सी. की धारा 20(1) में प्रदेश में हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर (उपायुक्त ) के पद पर तैनात अधिकारियों को सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 20(1) में कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं अपने सम्बंधित ज़िले का जिला मजिस्ट्रेट (ज़िलाधीश ) नियुक्त किया है जब तक वह अपने ज़िले का उपायुक्त रहेगा।
ताज़ा नोटिफिकेशन बीती 12 मई को हरियाणा सरकार के गजट (राजपत्र ) में प्रकाशित हुई है इसलिए यह उसी दिन से प्रभावी होगी अर्थात 12 मई से पहले हरियाणा में हर ज़िले में तैनात उपायुक्तों द्वारा अपने ज़िले के जिलाधीशों के तौर पर जो भी कार्यवाही की गयी हैं एवं जो भी आदेश एवं निर्देश पारित किये गए हैं, उन्हें कानूनी मान्यता देने की भी आवश्यकता होगी।
वर्षो से हम सब यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि हर ज़िले का डी.सी. (उपायुक्त) अपने ज़िले का कलेक्टर और डी.एम. (ज़िलाधीश) भी होता है। लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है अर्थात डी.सी. अपने ज़िले का पदेन (अपने पद के कारण) ही डी.एम. नहीं होता है।
आपको बता दें कि करीब ढ़ाई साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सरकार ने यह कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच के निर्णय के अनुसार अजैब सिंह बनाम गुरबचन सिंह (फरवरी 1965) का अध्ययन किया गया, तो उन्हें पता चला कि राज्य सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)1973 की धारा 20 (1) के तहत आदेश/नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात ही DC अपने जिले के DM के तौर पर कानूनी रूप पर से कार्य कर सकते हैं।
अगर इसके बगैर वह ऐसा करता है, तो डीएम के तौर पर उसके द्वारा पारित आदेशों एवं की गई कार्रवाई की कोई कानूनी मान्यता एवं वैधता नहीं होगी। सीआरपीसी की धारा 144 में कर्फ्यू और लॉकडाउन संबंधी सभी आदेश और निर्देश भी डीसी द्वारा जिलाधीश के तौर पर ही जारी किए जाते हैं।
हरियाणा सरकार के न्याय-प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर डीसी को डीएम के रूप में पदांकित कर दिया है।