हिसार समेत चार जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करे सरकार : किसान सभा

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

नहरों में दो सप्ताह पानी छोड़ने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 30 सितंबर को उपायुक्त कार्यालय का घेराव

हिसार, 5 सितंबर। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी ने हिसार, भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर प्रभावित किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। सभा ने विभिन्न किसान-मजदूर मांगों को लेकर 30 सितंबर को हिसार उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की है।

किसान सभा कार्यालय में जिला प्रधान कपूर सिंह बगला की अध्यक्षता में हुई बैठक का संचालन जिला सचिव सरबत सिंह पूनिया ने किया। राज्य महासचिव सुमित दलाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में तहसील स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, गांव कमेटियां गठित करने और संगठन को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया।

बारिश नहीं होने से फसलें प्रभावित

सुमित दलाल ने कहा कि हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी सहित आसपास के जिलों में पर्याप्त बारिश नहीं होने से बाजरा, मूंग, कपास, ग्वार और धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने, नुकसान का मुआवजा देने तथा फसल पंजीकरण पोर्टल तत्काल खोलने की मांग की।

खाद की कालाबाजारी रोकने की मांग

कपूर सिंह बगला और सरबत सिंह पूनिया ने यूरिया तथा डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि फसलों की सिंचाई के लिए नहरों में लगातार दो सप्ताह पानी छोड़ा जाए।

उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय से किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज सस्ती एवं अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराने, सरकारी नर्सरियों में सफेदे की पौध उपलब्ध करवाने और सहकारी समितियों में नए सदस्य बनाने की मांग भी उठाई। साथ ही, पहले की तरह ब्याजमुक्त ऋण और खाद उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

किसानों-मजदूरों को कर्जमुक्त करने की मांग

किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार कर्ज और ब्याज माफी में दोहरा मापदंड अपना रही है। उन्होंने किसानों-मजदूरों के ब्याज माफ कर उन्हें कर्जमुक्त करने, घोषित ब्याज माफी का लाभ तत्काल देने, कृषि यंत्रों पर रोकी गई सब्सिडी बहाल करने तथा फसल कटाई प्रयोग समय पर करवाने की मांग की।

छह सितंबर को जनप्रतिनिधियों को देंगे ज्ञापन

किसान सभा ने नहरों में पानी छोड़ने, मंडियों में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने और महंगाई पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर 30 सितंबर को उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने का फैसला किया है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से छह सितंबर को क्षेत्र के विधायकों और हिसार के सांसद को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

सभा ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार से दमनात्मक कार्रवाई बंद कर उनकी मांगों का समाधान करने की अपील भी की।

बैठक में शमशेर नंबरदार, दिनेश सिवाच, सतबीर धायल, प्रदीप बूरा, संदीप धीरणवास, कमला, अभेराम फौजी, रमेश कुमार, मास्टर फूल सिंह, मास्टर कर्मबीर जलंधरा और सत्यवान रेढू सहित अनेक किसान नेता उपस्थित रहे।

Bharat Sarathi
Author: Bharat Sarathi

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!