-प्रदेश सरकार की आमजन की हर समस्या का पारदर्शी और संतोषजनक समाधान करने का है लक्ष्य
चंडीगढ़, 23 अक्टूबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी श्री भोपाल सिंह खदरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो और जनसंवाद पोर्टल पर प्राप्त होने वाली सभी समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निपटान सुनिश्चित किया जाए। समस्याओं के समाधान के उपरांत इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाए, ताकि नागरिकों को उनकी समस्याओं के निराकरण का वास्तविक लाभ मिल सके।
श्री खदरी शुक्रवार को हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में गृह विभाग, पुलिस विभाग, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, वक्फ बोर्ड, तकनीकी शिक्षा तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित कई प्रमुख विभागों से संबंधित सीएम विंडो और जनसंवाद की शिकायतों की गहन समीक्षा की गई।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के ग्रामीण व शहरी राशन डिपो संचालकों को पेडिंग कमिशन को जल्द दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दिए कि कालेजों के एससी व बीसी विद्यार्थियों को समय पर स्कोलरशिप दी जाए।
वक्फ बोर्ड और जेल विभाग को विशेष निर्देश
बैठक के दौरान श्री खदरी ने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां-जहां पर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें हैं, उनकी एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त, जेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जेल से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण किया जाए और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाया जाए। साथ ही, कर्मचारियों की सरकार स्तर पर लंबित शिकायतों का भी समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए गए।
लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
श्री खदरी ने अधिकारियों को चेताया कि मुख्यमंत्री स्वयं सीएम विंडो और जनसंवाद की शिकायतों की नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं। केवल शिकायतों को चिह्नित करना, उन्हें आगे के विभागों में भेजना, या बिना ठोस समाधान के औपचारिकता निभाते हुए मामलों को बंद करना सही निपटान नहीं माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या आदेशों की अवहेलना को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि आमजन की हर समस्या का पारदर्शी और संतोषजनक समाधान होना चाहिए।
