समिति की सिफारिशों के आधार पर होगी कार्रवाई
चंडीगढ़, 14 अगस्त-हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं में री-एम्पलायमेंट से जुड़े मामलों की जांच और सिफारिश के लिए पहले से गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुए नई समिति का गठन किया है। यह समिति अपनी सिफारिशें संबंधित प्रशासनिक विभागों को प्रस्तुत करेगी, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री सुधीर राजपाल, डॉ. सुमिता मिश्रा और श्री विनीत गर्ग को समिति में बतौर सदस्य शामिल किया गया है।
यह समिति री-एम्पलायमेंट से संबंधित व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ प्रशासनिक विभागों द्वारा भेजे जाने वाले किसी वर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों की भी जांच करेगी। ऐसे मामलों में री-एम्पलायमेंट तभी विचाराधीन होगी, जब इसे जन सेवाओं की दक्षतापूर्ण डिलीवरी तथा संबंधित विभागों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक माना जाए।
गौरतलब है यह समिति पूर्व में 20 जून, 2025 को गठित की गई थी, जिसमें 5 सितंबर, 2025 को भी संशोधन किया गया था।
