चेक बाउंस मामलों के निस्तारण के लिए विशेष राज्य लोक अदालत का सफल आयोजन

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3819 मामलों में से 3200 का आपसी सहमति से निस्तारण, करीब 4.98 करोड़ रुपये की राशि पर हुआ समझौता

गुरुग्राम, 21 नवंबर- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस मामलों के निस्तारण के लिए विशेष राज्य लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।

विशेष राज्य लोक अदालत में चेक बाउंस से संबंधित मामलों के आपसी सहमति से समाधान के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराया गया। लोक अदालत में धारा 138 के कुल 3819 मामले सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से 3200 मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 4 करोड़ 97 लाख 76 हजार 389 रुपये की राशि पर समझौता हुआ।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निशा ने कहा कि चेक बाउंस से जुड़े मामलों में आपसी सहमति से समाधान होने पर दोनों पक्षों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है। लोक अदालत पक्षकारों को अपनी सहमति और समझदारी से विवाद समाप्त करने का अवसर देती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ता है और वे बिना लंबे समय तक मुकदमेबाजी में उलझे अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं।

उन्होंने विशेष राज्य लोक अदालत के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं सभी संबंधित हितधारकों का आभार व्यक्त किया।

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Author: Bharat Sarathi

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