5 दिसंबर को प्रस्तावित IOA चुनाव बना अंतरराष्ट्रीय चर्चा का केंद्र, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद सरकार की भूमिका पर उठे सवाल –
दिल्ली – 21 नवम्बर 2026 – पेरिस इंटरनेशनल ओलम्पिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने बताया कि भारतीय ओलम्पिक संघ IOA के आगामी 5 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित चुनाव केवल नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारतीय खेल प्रशासन की स्वायत्तता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण परीक्षा हैं। इन चुनावों पर राष्ट्रीय खेल महासंघों, खिलाड़ियों, अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (IOC) और वैश्विक खेल समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं।
उन्होंने कहा कि IOA की अंतिम मतदाता सूची में 71 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय खेल महासंघों के 60 प्रतिनिधि, आठ उत्कृष्ट खिलाड़ी, एथलीट्स कमीशन के दो प्रतिनिधि और IOC की भारतीय सदस्य नीता अंबानी शामिल हैं। इन सभी की जिम्मेदारी है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नए नेतृत्व का चयन करें।
सरकारी हस्तक्षेप से दूर रहें चुनाव –
ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने कहा कि ओलम्पिक चार्टर के अनुसार खेल संस्थाओं की स्वायत्तता अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय को खेलों के विकास, खिलाड़ियों की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन IOA के आंतरिक चुनावों में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय खेल महासंघों और मतदाताओं को बिना किसी दबाव के अपने प्रतिनिधियों का चयन करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर IOC की चिंताओं, न्यायिक विवादों और विभिन्न आपत्तियों के बीच पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बनाए रखना सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है।
2036 ओलम्पिक मेजबानी से जुड़ी भारत की प्रतिष्ठा –
उन्होंने कहा कि भारत यदि 2036 ओलम्पिक खेलों की मेजबानी की अपनी आकांक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है तो अंतरराष्ट्रीय खेल मानकों के अनुरूप पारदर्शी और स्वतंत्र खेल प्रशासन सुनिश्चित करना आवश्यक है। खिलाड़ियों की भागीदारी, महासंघों की स्वायत्तता और संस्थागत जवाबदेही भारतीय ओलम्पिक आंदोलन की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं।
ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय को पत्र लिखकर अपील की है कि 5 दिसंबर के IOA चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न होने दिए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार को खेलों में सहयोग करना चाहिए, चुनावों में नहीं। खेल महासंघों को अपना नेतृत्व चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार मिले और खिलाड़ियों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहें।
5 दिसंबर 2026 का यह चुनाव भारतीय ओलम्पिक संघ के नए नेतृत्व के साथ-साथ भारतीय खेल प्रशासन की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा।








