अंदरूनी विश्वासघात ने फिर खड़े किए परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल
— एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र) – देश में एक बार फिर पेपर लीक की घटना ने लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी-2026) परीक्षा से ठीक पहले प्रश्नपत्र लीक होने के कारण स्थगित करनी पड़ी। इस घटना ने न केवल लाखों अभ्यर्थियों की वर्षों की मेहनत, समय और धन को प्रभावित किया, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सबसे बड़ी कमजोरी: व्यवस्था के भीतर का विश्वासघात
पेपर लीक की अधिकांश घटनाएं यह साबित करती हैं कि यह केवल बाहरी अपराधियों का काम नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर बैठे लोगों की मिलीभगत का परिणाम होती हैं। प्रश्नपत्र निर्माण, मुद्रण, पैकेजिंग, परिवहन और वितरण की पूरी प्रक्रिया में किसी एक स्तर पर गोपनीयता भंग होते ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। यही स्थिति “घर का भेदी लंका ढाए” कहावत को चरितार्थ करती है।
युवाओं के विश्वास पर सबसे बड़ा हमला
पेपर लीक का सबसे गंभीर असर युवाओं के मनोबल पर पड़ता है। मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के मन में यह भावना घर करने लगती है कि सफलता योग्यता से नहीं, बल्कि पैसे और भ्रष्ट नेटवर्क से तय होती है। इससे प्रतिभाशाली युवाओं में निराशा, तनाव और व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ता है।
दुनिया से सीखने की जरूरत
चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने परीक्षा सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक और कड़े गोपनीयता नियम अपनाए हैं। विशेष रूप से दक्षिण कोरिया में प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों को परीक्षा समाप्त होने तक पूर्णतः अलग और सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। भारत में भी केंद्रीय बजट तैयार करने वाली टीम की तरह प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों और अधिकारियों को परीक्षा तक नियंत्रित एवं गोपनीय वातावरण में रखने की व्यवस्था लागू की जा सकती है।
क्या होने चाहिए बड़े सुधार?
- प्रश्नपत्र निर्माण से वितरण तक पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण।
- ब्लॉकचेन, एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा तकनीकों का उपयोग।
- प्रत्येक चरण में डिजिटल ऑडिट और बहुस्तरीय निगरानी।
- पेपर लीक को संगठित आर्थिक अपराध मानते हुए कठोर कानून।
- दोषियों की संपत्ति जब्त करने, आजीवन परीक्षा प्रतिबंध और फास्ट ट्रैक अदालतों में समयबद्ध सुनवाई की व्यवस्था।
- परीक्षा एजेंसियों और शीर्ष अधिकारियों की स्पष्ट व्यक्तिगत जवाबदेही तय करना।
युवाओं का विश्वास लौटाना होगा
परीक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि देश के भविष्य के निर्माण का आधार है। यदि यही व्यवस्था भ्रष्ट हो गई तो प्रशासन, शिक्षा और सामाजिक न्याय की पूरी नींव कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए अब केवल घोषणाओं की नहीं, बल्कि कठोर और पारदर्शी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। जब तक प्रत्येक विद्यार्थी को यह भरोसा नहीं होगा कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत से तय होगी, तब तक परीक्षा प्रणाली पर उठते सवाल समाप्त नहीं होंगे।
