वैश्विक संकटों के बीच संसाधन संरक्षण की दिशा में हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, ऊर्जा बचत अभियान सितंबर 2026 तक रहेगा प्रभावी.
चंडीगढ़, 10 जून। हरियाणा सरकार ने ईंधन संरक्षण, ऊर्जा खपत में कमी और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के तहत सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
सितंबर तक विदेश यात्राओं पर रोक
सरकार ने सितंबर 2026 तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी प्रकार की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध सरकारी और निजी दोनों प्रकार की यात्राओं पर लागू होगा। केवल चिकित्सा उपचार के मामलों में ही छूट प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही सभी विभागों को कम से कम 50 प्रतिशत बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने तथा अधिकारियों की अनावश्यक आवाजाही कम करने के निर्देश दिए गए हैं।
रैलियों, रोड शो और बड़े आयोजनों पर भी रोक
जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को सितंबर 2026 तक किसी भी प्रकार की रैली, रोड शो, वाहन जुलूस अथवा बड़े सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी समारोहों, सेमिनारों, कार्यकारी भोज और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च में भी कटौती की जाएगी।
पेट्रोलियम खर्च में 20 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य
वित्त विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी विभागों के पेट्रोलियम संबंधी खर्च में 20 प्रतिशत की कमी सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक विभाग को यह प्रमाणित करना होगा कि वाहन उपयोग में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाई गई है। इसके लिए सरकार एक विशेष निगरानी पोर्टल भी विकसित करेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
सरकार ने प्रदेशभर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। शहरी स्थानीय निकायों को साइकिल ट्रैक और साइकिल शेयरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं को मजबूत करने और ईंधन दक्ष परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।
उद्योगों में ‘वर्क फ्रॉम होम’ को प्रोत्साहन
उद्योग विभाग को NASSCOM, CII और FICCI जैसे उद्योग संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर जहां संभव हो ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था अपनाने तथा कार्यालय समय में बदलाव करने के लिए कहा गया है, ताकि यातायात और ईंधन खपत कम की जा सके।
सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा बचत के उपाय
निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा। अनावश्यक रोशनी और सजावटी लाइटिंग पर रोक लगाई जाएगी तथा प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
सौर ऊर्जा और बायोगैस परियोजनाओं को गति
राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। नगर निकायों को वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं और ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।
कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
कृषि विभाग को तिलहन उत्पादन बढ़ाने, प्राकृतिक खेती, शून्य बजट खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करने का दायित्व सौंपा गया है। किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों के माध्यम से जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे तथा उर्वरकों की तस्करी और दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।
स्थानीय उत्पादों के उपयोग पर जोर
सरकार ने एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देने तथा आयातित वस्तुओं के स्थान पर स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।
आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील
सरकार ने नागरिकों से अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करने, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा संरक्षण को जीवनशैली का हिस्सा बनाने की अपील की है। साथ ही होटल, रेस्तरां और घरेलू उपभोक्ताओं को पीएनजी के उपयोग और एयर कंडीशनर का तापमान निर्धारित सीमा में रखने की सलाह दी गई है।
