जल संकट, उपदेश और जनजीवन पर एक तीखा व्यंग्य
आचार्य डॉ. महेन्द्र शर्मा ‘महेश’
देश इन दिनों भीषण गर्मी, जल संकट, आर्थिक मंदी और मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। बाजारों में सुस्ती है, व्यापार ठप पड़ता दिखाई दे रहा है और आम आदमी असहाय महसूस कर रहा है। ऐसे समय में लोगों के पास दवा, दारू और दुआ के अतिरिक्त यदि कोई सहारा बचता है, तो वह है— हालात पर हल्की मुस्कान के साथ व्यंग्य।
इन दिनों नौतपा चल रहा है। लोक मान्यताओं के अनुसार नौतपा के दौरान मौसम स्थिर रहना चाहिए, लेकिन इस बार पूर्णिमा और आंधी-बारिश ने इसकी तीव्रता को प्रभावित कर दिया। पानीपत सहित कई क्षेत्रों में तेज़ आंधी और बूंदाबांदी हो चुकी है। ऐसे में जनता प्राकृतिक असंतुलन और बढ़ती गर्मी से परेशान है।
इसी बीच सत्ता के शीर्ष से जनता को सलाह दी जा रही है कि घर से पानी पीकर निकलें, बुजुर्गों और पशु-पक्षियों का ध्यान रखें। प्रश्न यह उठता है कि क्या भारतीय समाज को जीवन जीने की इतनी सामान्य समझ भी अब शासन से सीखनी पड़ेगी? सदियों से भारतीय संस्कृति सेवा, दान और परोपकार की प्रतीक रही है। गुरुद्वारों के लंगर हों, धर्मशालाओं के प्याऊ हों या सर्दियों में गरीबों के लिए जलते अलाव— समाज हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाता आया है।
वास्तविक समस्या यह है कि देश में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और अव्यवस्थित विकास ने तापमान बढ़ा दिया है। मध्य भारत और आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जंगल समाप्त होने से वर्षा चक्र प्रभावित हुआ है। परिणामस्वरूप अनेक शहरों में पीने के पानी का संकट पैदा हो चुका है। जनता पूछ रही है कि केवल उपदेशों से समस्या हल होगी या जल प्रबंधन पर भी ठोस नीति बनेगी?
इन्दौर जैसे शहरों में लोग कटाक्ष करते हुए पूछ रहे हैं कि जब पानी सीमित है तो प्राथमिकता क्या हो— स्वयं का जीवन या सार्वजनिक सेवा? व्यंग्य का यही सार है कि समस्याओं का समाधान न देकर केवल भावनात्मक अपील करना पर्याप्त नहीं होता।
इतिहास भी ऐसे निर्णयों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। परिणामस्वरूप हजारों लोग कठिन परिस्थितियों में त्रस्त हुए और अंततः निर्णय वापस लेना पड़ा। इतिहास बताता है कि केवल आदेशों से जनजीवन नहीं चलता; व्यवस्थाएं भी बनानी पड़ती हैं।
समाज आज भी सेवा में पीछे नहीं है। उत्तर भारत में असंख्य स्थानों पर आज भी लोग गर्मियों में प्याऊ लगाते हैं। गुरुद्वारों में बिना भेदभाव भोजन मिलता है। धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं लगातार मानवीय सेवा कर रही हैं। इसलिए जनता को उपदेश देने से अधिक आवश्यक है कि शासन व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
लेखक का कहना है कि सरकारी विद्यालयों के बंद होने और निजीकरण के बढ़ते प्रभाव से गरीब एवं मध्यम वर्ग की शिक्षा और कठिन हो गई है। मुफ्त राशन देकर गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय निर्भर बनाए रखने की मानसिकता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।
व्यंग्य के अंत में एक रोचक प्रसंग के माध्यम से मूल प्रश्न सामने रखा गया है— “पहले यह बताइए कि समस्या का समाधान क्या है?” जनता पानी पिला देगी, सेवा भी कर देगी, लेकिन सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है।
पद की गरिमा केवल भाषणों और उपदेशों से नहीं, बल्कि व्यवहारिक निर्णयों और जनहितकारी नीतियों से बनती है। समाज सेवा भारतीय संस्कृति का स्वभाव है और यह आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
