गुरुग्राम, 17 अप्रैल 2026 – वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर फरुखनगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिकों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के बीच गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हालात को शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित किया और संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार फरुखनगर स्थित V-2 वेयरहाउस के बाहर करीब 15,200 श्रमिक मासिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एकत्र हो गए थे। सूचना मिलते ही थाना फरुखनगर प्रभारी और एसीपी पटौदी कुलदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालते हुए किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका।
श्रमिकों को नियमों की जानकारी देने के निर्देश
मौके पर कंपनी प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान और नियमों की जानकारी सभी श्रमिकों तक पहुंचाएं तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। साथ ही क्षेत्र के सभी वेयरहाउस मालिकों और लेबर कॉन्ट्रैक्टरों को निर्देशित किया गया कि वे सरकारी मानदेय से संबंधित जानकारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें।
डीसीपी की अध्यक्षता में अहम बैठक
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा फरुखनगर क्षेत्र के सभी वेयरहाउस संचालकों और लेबर कॉन्ट्रैक्टरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डीसीपी मानेसर प्रबीना (IPS) ने की।
बैठक में एसीपी पटौदी कुलदीप सिंह, थाना फरुखनगर प्रभारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
कंपनियों को सख्त चेतावनी
बैठक के दौरान सभी कंपनियों और ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि:
- श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार ही भुगतान किया जाए
- वेतन संबंधी जानकारी में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए
- किसी भी श्रमिक के साथ दुर्व्यवहार या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान करते हुए सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
शांति बनाए रखने की अपील
डीसीपी प्रबीना ने सभी पक्षों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें, आपसी संवाद बनाए रखें और क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
निष्कर्ष
👉 बड़ी संख्या में श्रमिकों की हड़ताल के बावजूद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही
👉 पुलिस की तत्परता से कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई
👉 कंपनियों को वेतन भुगतान और पारदर्शिता को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए
