कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही कचरे के ढेर—सतवंती नेहरा और स्थानीय निवासियों ने उठाए पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे
गुरुग्राम, 06 अप्रैल। हरियाणा के प्रमुख शहरी केंद्र गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर की पहचान कॉर्पोरेट हब के रूप में भले ही देश-दुनिया में बनी हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कचरा प्रबंधन की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है।
कांग्रेस कार्यकर्ता और समाजसेवी सतवंती नेहरा ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि सफाई व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या टेंडर प्रक्रिया की देरी और लापरवाही है। हर साल जब कचरा उठाने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है, तो नई एजेंसी की नियुक्ति में अनावश्यक देरी हो जाती है, जिससे शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लग जाते हैं।
टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी खामियां
विशेषज्ञों के अनुसार, नगर निगमों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) के लिए केंद्र सरकार के नियमों के तहत समयबद्ध टेंडरिंग अनिवार्य होती है। लेकिन गुरुग्राम नगर निगम में अक्सर टेंडर प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं की जाती।
सतवंती नेहरा और स्थानीय निवासियों का आरोप है कि:
- टेंडर में तय मानकों के अनुसार पर्याप्त सफाई कर्मचारी नहीं लगाए जाते
- आधुनिक मशीनरी और कचरा उठाने वाले वाहन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते
- डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था अधूरी या बाधित रहती है
इन खामियों के कारण शहर की कॉलोनियों, बाजारों और मुख्य सड़कों पर कचरा जमा होना आम बात हो गई है।
प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल
नगर निगम में आईएएस और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के बावजूद जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। सवाल यह उठता है कि जब उच्च प्रशासनिक ढांचा मौजूद है, तो फिर बुनियादी सेवाओं में बार-बार विफलता क्यों हो रही है?
शहरी प्रशासन के जानकार मानते हैं कि समस्या केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि मॉनिटरिंग और जवाबदेही के अभाव की भी है। अगर कार्यों की नियमित समीक्षा और फील्ड निरीक्षण हो, तो हालात काफी हद तक सुधर सकते हैं।
जनता पर पड़ता असर
सफाई व्यवस्था की अव्यवस्था का सीधा असर आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कचरे के ढेर:
- मच्छरों और बीमारियों को बढ़ावा देते हैं
- दुर्गंध और प्रदूषण का कारण बनते हैं
- शहर की छवि को भी प्रभावित करते हैं
गुरुग्राम जैसे वैश्विक निवेश केंद्र के लिए यह स्थिति न केवल प्रशासनिक विफलता, बल्कि शहरी प्रबंधन की गंभीर कमी को भी दर्शाती है।
समाधान क्या हो सकते हैं?
इस समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता कुछ अहम सुझाव दे रहे हैं:
- समयबद्ध और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया
टेंडर जारी करने और फाइनल करने की समयसीमा तय हो, ताकि बीच में कोई गैप न आए। - विशेष कचरा प्रबंधन सेल का गठन
केवल सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए एक समर्पित टीम बनाई जाए। - डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम
GPS आधारित ट्रैकिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से कचरा उठाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सकता है। - सख्त जवाबदेही तय हो
अधिकारियों और एजेंसियों की जिम्मेदारी स्पष्ट हो और लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई हो। - जनभागीदारी और जागरूकता
नागरिकों को भी कचरा पृथक्करण (segregation) और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। - परफॉर्मेंस-आधारित भुगतान प्रणाली
ठेकेदारों और अधिकारियों की भुगतान व्यवस्था को उनके कार्य प्रदर्शन से जोड़ा जाए।
निष्कर्ष
गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था का मुद्दा केवल कचरा उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही की परीक्षा भी है। यदि समय रहते टेंडर प्रक्रिया और निगरानी तंत्र को मजबूत नहीं किया गया, तो यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।
अब देखना यह होगा कि गुरुग्राम नगर निगम इस आलोचना को सुधार के अवसर के रूप में लेता है या फिर शहर के लोग इसी तरह समस्याओं से जूझते रहेंगे।
