पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सरकार का आश्वासन; चुनाव में देरी को लेकर भाजपा की राजनीति पर भी उठे सवाल
चंडीगढ़ / गुरुग्राम, 7 मार्च। गुरुग्राम नगर निगम में लंबे समय से खाली पड़े सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर अब चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा सरकार नेपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (चंडीगढ़) में आश्वासन दिया है कि इन दोनों पदों के चुनाव 8 सप्ताह के भीतर कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया।
यह मामला अधिवक्ता रोहित मदान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि गुरुग्राम नगर निगम में रिक्त पड़े सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों को शीघ्र भरा जाए, क्योंकि लंबे समय से इन पदों के खाली रहने से निगम की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है।
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव आज से 8 सप्ताह के भीतर करवा दिए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद अदालत ने याचिका को आगे न बढ़ाते हुए उसका निपटारा कर दिया।
इधर, गुरुग्राम नगर निगम की राजनीति में इन चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों और कई स्थानीय पार्षदों का आरोप है कि चुनाव में देरी के पीछे भाजपा की राजनीतिक रणनीति काम कर रही थी। उनका कहना है कि निगम में शक्ति संतुलन और आंतरिक समीकरणों को साधने के लिए चुनाव टाले जाते रहे, जिससे सत्ता पक्ष को लाभ मिल सके।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नगर निगम की अंदरूनी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आगामी चुनावों में भाजपा और विपक्ष के बीच कड़ा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है।
अब हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए आश्वासन के बाद उम्मीद की जा रही है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और गुरुग्राम नगर निगम को अपने दोनों प्रमुख पदाधिकारी मिल सकेंगे।
