बजट सत्र में विकास, अवसंरचना और सामाजिक सुधारों पर सरकार के बड़े ऐलान

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चंडीगढ़, 25 फरवरी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश सरकार ने रक्षा तैयारी, सड़क अवसंरचना, नशा नियंत्रण, सिंचाई, शहरी विकास और परिवहन सहित कई अहम क्षेत्रों में बड़े फैसलों और परियोजनाओं की घोषणा की। मंत्रियों ने प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं और प्रगति की विस्तृत जानकारी सदन के समक्ष रखी।

1 अप्रैल 2027 से चरखी दादरी में सशस्त्र बल तैयारी संस्थान

सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि चरखी दादरी में सशस्त्र बल तैयारी संस्थान की कक्षाएं 1 अप्रैल 2027 से प्रारंभ होंगी। प्रारंभिक चरण में यह संस्थान किसान मॉडल स्कूल भवन में संचालित होगा। दिसंबर 2026 में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

‘म्हारी सड़क’ ऐप से सड़क सुधार में तेजी

लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि 4 अक्टूबर 2025 को लॉन्च की गई ‘म्हारी सड़क’ ऐप के माध्यम से सड़क संबंधी शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता आई है। अब तक 37,368 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 19,523 का समाधान किया जा चुका है। वर्ष 2026 में 5,000 किलोमीटर सड़कों को वर्क प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। लापरवाही बरतने पर 19 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।

सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि नीलोखेड़ी क्षेत्र में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए 1.8 करोड़ रुपये की लागत से पंप हाउस स्थापित किया जाएगा। वहीं आदमपुर और नलवा क्षेत्रों में जलभराव से राहत हेतु 2,071 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हिसार घग्गर ड्रेन की क्षमता बढ़ाने की भी घोषणा की गई है।

सिरसा में नशा रोकथाम के लिए बहुआयामी अभियान

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि सिरसा जिले में नशा रोकथाम हेतु छापेमारी, लाइसेंस निलंबन और सीसीटीवी निगरानी जैसे कदम उठाए गए हैं। 2025 में 174 छापे मारे गए, 16 दुकानें सील की गईं। जिला में 3 सरकारी और 18 निजी नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं। “मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना” के तहत नशामुक्त गांवों को 51 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जा रहा है।

खेल और युवा सुविधाओं पर जोर

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि सिरसा के गांव मसीता में खेल स्टेडियम और बहुउद्देशीय हॉल निर्माण के लिए पूर्व में स्वीकृत राशि दी गई थी। निर्माण कार्य की जांच जारी है।

शहरी विकास और निकायों से जुड़े फैसले

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि छछरौली को नगरपालिका बनाने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है। बल्लभगढ़ की जनता कॉलोनी में 40 वर्ष पूर्व अलॉट किए गए 1,624 मकानों का मालिकाना हक जल्द कैंप लगाकर दिया जाएगा।

बंधवाड़ी लैंडफिल के संदर्भ में मंत्री ने बताया कि 36.28 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है और शेष 16.60 लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण का लक्ष्य मार्च 2027 तक पूरा करने का है।

फरीदाबाद में एलिवेटेड फ्लाईओवर की तैयारी

लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि बल्लभगढ़ से पाली तक 8.2 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर पीपीपी मोड पर बनाने की योजना है, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है। डीपीआर तैयार कराने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी।

परिवहन और रेलवे अवसंरचना

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जानकारी दी कि पेहवा बस स्टैंड के नवीनीकरण पर 1.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वहीं रेलवे फाटकों के स्थान पर आरओबी/आरयूबी निर्माण हेतु रेलवे मंत्रालय से समन्वय जारी है, ताकि हरियाणा को फाटक रहित राज्य बनाया जा सके।

बूचड़खानों के संचालन पर सरकार का स्पष्टीकरण

वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि बूचड़खाने लाइसेंस प्राप्त उद्योग के रूप में संचालित होते हैं और निर्धारित मानकों की जांच के बाद ही अनुमति दी जाती है। नूंह जिले में हालिया निरीक्षण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय अनियमितता नहीं पाई गई।

समग्र रूप से बजट सत्र में सरकार ने रक्षा तैयारी से लेकर सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शहरी विकास और पर्यावरण तक विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं की प्रगति और नई पहलों का खाका प्रस्तुत किया, जिससे प्रदेश के समग्र विकास की दिशा स्पष्ट होती है।

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Author: Bharat Sarathi

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